सऊदी वित्तीय बाजार प्राधिकरण ने आईपीओ सुधार नियम मंज़ूर किए

सऊदी वित्तीय बाजार प्राधिकरण के बोर्ड ने आईपीओ प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने से जुड़े नियामकीय प्रावधानों को मंज़ूरी दे दी है, जो इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

इन प्रावधानों की मंज़ूरी प्राधिकरण के सतत प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य वित्तीय बाज़ार का विकास, प्रतिभूति लेनदेन से जुड़े जोखिमों को कम करना और प्राधिकरण के अधीन संस्थाओं की गतिविधियों का नियमन और निगरानी करना है।

नए नियमों में अंडरराइटर की भूमिका और ज़िम्मेदारी को और मजबूत किया गया है। इसके तहत, ऑर्डर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले कवरिंग अंडरराइटिंग समझौते पर हस्ताक्षर और उसका प्रभावी होना अनिवार्य है। ऑर्डर बुक बिल्डिंग शुरू होते ही अंडरराइटर द्वारा सभी आईपीओ शेयर खरीदने की प्रतिबद्धता लागू होगी। यदि अंडरराइटर के शेयर खरीदने से लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन होता है, तो कंपनी के शेयर सूचीबद्ध नहीं होंगे और अंडरराइटर को सभी शेयर खरीदने होंगे। समझौते में इन शेयरों के निपटान की प्रक्रिया भी शामिल की जा सकती है।

इसके अलावा, नियमों के तहत ऑर्डर बुक बिल्डिंग के दौरान निवेशकों की भागीदारी के लिए अतिरिक्त नियामकीय प्रक्रियाएँ लागू की गई हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रस्तुत ऑर्डर निवेशक की वास्तविक उपलब्ध नकदी को दर्शाते हों, और केवल नकद या नकद-समान संपत्ति के आधार पर ही वित्तीय क्षमता की पुष्टि की जाए। ये ऑर्डर अंतिम भुगतान तिथि तक बाध्यकारी होंगे, जैसा कि इश्यू प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित है, ताकि ऑर्डर बुक बिल्डिंग के दौरान प्रस्तुत ऑर्डर निवेशकों की वास्तविक भुगतान क्षमता से जुड़े रहें।

नए नियमों के अनुसार, जारीकर्ता कंपनी को प्रॉस्पेक्टस और पंजीकरण दस्तावेज़ में अपनी भविष्य संबंधी घोषणाओं और अनुमानों का खुलासा करना होगा, जिसमें वित्तीय प्रदर्शन के भविष्य के संकेतक (प्रॉस्पेक्टस में शामिल अंतिम वित्तीय अवधि के बाद की अवधि और कम से कम अगले वित्तीय वर्ष के लिए) शामिल हैं। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये घोषणाएँ स्पष्ट, गैर-भ्रामक, उचित और मापनीय आधारों पर आधारित हों। साथ ही, वित्तीय सलाहकार को इन अनुमानों पर सलाह देते समय पेशेवर सावधानी बरतनी होगी और एक उचित राय बनानी होगी।

ये नियामकीय प्रावधान ऑर्डर बुक बिल्डिंग के दौरान प्रस्तुत ऑर्डरों की बाध्यता को मजबूत करेंगे, आईपीओ प्रक्रिया की अनुशासन और दक्षता बढ़ाएँगे, और अंडरराइटर, जारीकर्ता, वित्तीय सलाहकार व अन्य भागीदारों की भूमिकाओं को स्पष्ट करेंगे। इससे संबंधित पक्षों के हितों में सामंजस्य आएगा और निवेशकों को उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्योंकि भविष्य संबंधी घोषणाओं की तैयारी की पद्धति, उनके आधारभूत अनुमान और संभावित जोखिमों का स्पष्ट खुलासा किया जाएगा।

इसके अलावा, ये नियम आईपीओ प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ सऊदी वित्तीय बाज़ार की पारदर्शिता और आकर्षण को भी बढ़ाएँगे।

प्राधिकरण ने 22 सितंबर 2026 को "आईपीओ सुधार से जुड़े नियामकीय प्रावधानों" का मसौदा सऊदी प्रतिस्पर्धा केंद्र की सरकारी ई-प्लेटफॉर्म और प्राधिकरण की वेबसाइट पर 30 दिनों के लिए सार्वजनिक राय के लिए जारी किया था।

अधिक जानकारी और स्पष्टता के लिए, इन नियामकीय प्रावधानों से जुड़े सवाल-जवाब की सूची भी संबंधित नियमों और विनियमों के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रकाशित की जाएगी।