मबको ने पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल वाटर कंपनी पर 77.3 मिलियन रियाल का दावा किया

मध्य पूर्व कागज निर्माण और उत्पादन कंपनी 'मबको' ने जेद्दा की प्रशासनिक अदालत (दीवान अल-मज़ालिम) में पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय तथा नेशनल वाटर कंपनी के खिलाफ नया मुकदमा दायर किया है। कंपनी ने अपनी ज़ब्त की गई ज़मीन के लिए 77,258,504.80 सऊदी रियाल मुआवजे की मांग की है।

कंपनी ने 'तदावुल सऊदी' वेबसाइट पर अपने खुलासे में बताया कि यह मुकदमा 26 रबीउल आखिर 1448 हिजरी (7 अक्टूबर 2026) को दायर किया गया, जो तीन अधिकृत रियल एस्टेट मूल्यांककों की ताज़ा रिपोर्टों पर आधारित है।

2.6 से 8 मिलियन तक... कंपनी की 77 मिलियन की मांग

यह मुकदमा पहले की मांगों की कड़ी है, जिनमें कंपनी को प्रशासनिक अपील अदालत से अंतिम फैसला मिला था। अदालत ने 10 शाबान 1444 हिजरी (2 मार्च 2023) को जारी मूल्यांकन समिति के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें मुआवजा 2,601,864 रियाल तय किया गया था।

इस फैसले के तहत, मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसने 2 ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी (19 मई 2026) को अपना अंतिम फैसला सुनाया। इसमें 21 शाबान 1428 हिजरी (3 सितंबर 2007) से 15 रबीउल अव्वल 1438 हिजरी (14 दिसंबर 2016) तक की पूरी अवधि के लिए 8,007,407.20 रियाल मुआवजा तय किया गया, लेकिन कंपनी ने बताया कि उसे यह राशि अब तक नहीं मिली है।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसने इस मूल्यांकन को स्वीकार नहीं किया और नेशनल वाटर कंपनी के पास शिकायत दर्ज कराई। 60 दिन से अधिक समय तक कोई निर्णय न होने पर कंपनी ने अदालत का रुख किया।

वित्तीय प्रभाव

'मबको' ने कहा कि इस मुकदमे का वित्तीय प्रभाव इस चरण में तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अंतिम फैसले और किसी भी मिलने वाली राशि पर निर्भर करेगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे के पंजीकरण मात्र से कोई बड़ा कानूनी, नियामक या परिचालनिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने बताया कि उसने प्रशासनिक शिकायत की सभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं और अदालत में पेशी के लिए वकील नियुक्त किया है। कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति होने पर समय रहते जानकारी दी जाएगी।