हरमज़ जलडमरूमध्य बंद रहा तो 2027 में ब्रिटेन को मंदी का खतरा
इर्नेस्ट एंड यंग ने अनुमान जताया है कि अगर हरमज़ जलडमरूमध्य बंद रहा तो 2027 तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में तेज़ गिरावट आ सकती है।
मुख्य बिंदु
AIदुनिया की प्रमुख ऑडिट और सलाहकार कंपनी इर्नेस्ट एंड यंग (EY) ने अनुमान जताया है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इस साल केवल 0.5% की मामूली वृद्धि होगी, जबकि अगले साल इसमें 0.2% की गिरावट आ सकती है, अगर हरमज़ जलडमरूमध्य का बंद रहना जारी रहा और विवाद 2027 की शुरुआत या मध्य तक नहीं सुलझा।
वहीं, कंपनी के मुख्य परिदृश्य के मुताबिक, अगर इस साल की तीसरी तिमाही के अंत तक हरमज़ जलडमरूमध्य फिर से खुल जाता है, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर बनी रहेगी। ऐसे में 2026 में जीडीपी 0.9% और 2027 में 1.2% बढ़ने की उम्मीद है।
इस संदर्भ में, कंपनी के मुख्य अर्थशास्त्री पीटर अर्नोल्ड ने कहा कि इस साल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से ज्यादा लचीलापन दिखाया है, जिसके चलते कंपनी ने मई के अनुमान 0.8% से बढ़ाकर 2026 के लिए 0.9% कर दिया है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है।
अर्नोल्ड ने आगे कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में जारी उथल-पुथल इस आर्थिक लचीलेपन की असली परीक्षा होगी। अगर आने वाले महीनों में हरमज़ जलडमरूमध्य खुल जाता है, तो ब्रिटेन गहरी मंदी से बच सकता है। लेकिन अगर बंदी 2027 तक जारी रही, तो महंगाई दर बढ़ेगी और अगले साल अर्थव्यवस्था सिकुड़ सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि विकास की रफ्तार बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में ब्रिटेन को उन क्षेत्रों पर ज्यादा निर्भर रहना होगा, जिन्होंने हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है — खासकर तकनीक और उच्च मूल्यवर्धित व्यवसाय सेवाओं पर।
इसके विपरीत, उन्होंने निर्माण क्षेत्र पर लगातार बने दबाव को लेकर चेतावनी दी। परियोजनाओं की लागत बढ़ने, श्रमिकों की कमी और उत्पादकता में सुस्ती जैसे कारणों से बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आ सकती है, भले ही मांग बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना ब्रिटेन के बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक वृद्धि के लक्ष्यों के लिए निर्णायक होगा।
इसी बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सप्ताहांत में ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमले रद्द करने की घोषणा की थी। यह फैसला ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तेज़ी से समझौता होने और हरमज़ जलडमरूमध्य के फिर से खुलने की दिशा में प्रगति के बाद लिया गया, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बाज़ार की चिंताएं कुछ कम हुई हैं।