वाणिज्य मंत्रालय ने कंपनियों को अविश्वसनीय प्लेटफार्मों पर डेटा साझा करने से रोका

वाणिज्य मंत्रालय ने आज कंपनियों और संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे अपनी व्यावसायिक, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी उन वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों पर साझा या अपलोड न करें, जो खुद को डिजिटल पहचान सुरक्षित रखने का दावा करती हैं, लेकिन उनके पास कोई वैध कानूनी स्थिति नहीं है। इससे उनके उद्देश्यों या डेटा सुरक्षा के तरीकों की पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी अविश्वसनीय पक्ष को व्यावसायिक रजिस्टर, टैक्स नंबर, राष्ट्रीय पता, संपर्क नंबर, बैंक खाते, आईबान नंबर, दस्तावेज़ या कोई भी पहचान संबंधी जानकारी देने से पहले उस पक्ष और डेटा एकत्र करने के उद्देश्य तथा कानूनी आधार की पुष्टि अवश्य करें।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऐसी फर्जी वेबसाइटों और प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ रही है, जो विभिन्न सेवाओं का दावा करती हैं और उपयोगकर्ताओं से उनकी जानकारियाँ एक ही जगह अपलोड करने को कहती हैं। इससे कंपनियों और व्यक्तियों के डेटा के दुरुपयोग या अन्य पक्षों के साथ साझा होने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब प्लेटफार्म के संचालक, गोपनीयता नीति और उपयोग के उद्देश्य की पुष्टि नहीं हो पाती।

इसी संदर्भ में मंत्रालय ने कहा कि कुछ प्लेटफार्मों द्वारा सरकारी संस्थाओं के नाम या लोगो का उपयोग करना, उनके साथ वास्तविक संबंध का प्रमाण नहीं है।

केवल आधिकारिक चैनलों से सेवाएँ लें

मंत्रालय ने कंपनियों और व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे सरकारी सेवाओं के लिए केवल आधिकारिक चैनलों और प्लेटफार्मों का ही उपयोग करें, सेवा प्रदाता की पुष्टि करें और किसी भी डेटा को दर्ज या अपलोड करने से पहले उसकी जांच करें। साथ ही, किसी भी संस्था के साथ पासवर्ड, सत्यापन कोड या सरकारी या बैंक खातों की लॉगिन जानकारी साझा न करें।

मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि डेटा सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और किसी भी संदिग्ध व्यावसायिक या ऑनलाइन गतिविधि की सूचना आधिकारिक चैनलों के माध्यम से दें। साथ ही, उन लिंक या सेवाओं पर प्रतिक्रिया न दें, जो सेवा के लिए आवश्यक से अधिक जानकारी माँगती हैं।