सऊदी अरब में उपभोक्ता संरक्षण का पहला व्यापक कानून लागू

सऊदी अरब के मंत्रिमंडल द्वारा आज स्वीकृत उपभोक्ता संरक्षण कानून को देश का पहला व्यापक कानून बताया गया है, जो उत्पादों और सेवाओं में उपभोक्ताओं के अधिकारों को एकीकृत रूप से नियंत्रित करेगा।

वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि इस कानून को लागू करने के लिए 20 सरकारी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी, ताकि उपभोक्ताओं को हानिकारक, दोषपूर्ण या नियमों के विरुद्ध उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा मिल सके और उन्हें नुकसान की भरपाई का अधिकार सुनिश्चित हो।

कानून में असामान्य परिस्थितियों, संकटों और महामारियों के दौरान कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें कीमतें तय करना, लाभ के मार्जिन की अधिकतम सीमा निर्धारित करना और कीमत बढ़ाने से पहले संबंधित प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेना शामिल है, जिससे बाजार में स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कानून उन व्यापारिक गतिविधियों पर भी रोक लगाएगा, जो उपभोक्ताओं के फैसलों को प्रभावित करती हैं, जैसे उन पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाना, डराना-धमकाना, उनकी पसंद पर दबाव डालना या किसी खास भुगतान विधि पर अतिरिक्त शुल्क वसूलना।

कानून के तहत भ्रामक या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर भी रोक है, जिसमें उपभोक्ता को गुमराह करने वाली झूठी जानकारी देना, जरूरी जानकारी छुपाना या अस्पष्ट रूप में पेश करना, या जानबूझकर मिलावटी उत्पादों की पेशकश करना शामिल है।

कानून के अनुसार, आर्थिक प्रतिस्पर्धियों के बीच तुलनात्मक विज्ञापन की अनुमति दी गई है, जिससे उपभोक्ता निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्पादों और सेवाओं की तुलना कर सकें। साथ ही, दुकानों के बाहर उत्पादों और सेवाओं के अनुबंध पर भी वही सुरक्षा मिलेगी, जैसी ई-कॉमर्स में दी जाती है।

मंत्रालय ने बताया कि कानून में बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों जैसे संवेदनशील वर्गों की विशेष सुरक्षा के प्रावधान हैं। बच्चों को लक्षित विज्ञापनों में ऐसे संदेशों पर रोक है, जो उनकी जान, स्वास्थ्य या सुरक्षा को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

कानून के उल्लंघन पर 8 मिलियन सऊदी रियाल तक का जुर्माना, दो साल तक की जेल, व्यवसाय पर रोक, दोषपूर्ण उत्पादों की जब्ती और उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी जारी करने जैसी सख्त सज़ाएँ तय की गई हैं।

इसके अलावा, कानून में छोटे दावों के त्वरित निपटारे के लिए आसान प्रक्रिया के साथ विवाद समाधान की व्यवस्था की गई है, जिससे न्याय तक शीघ्र पहुँच सुनिश्चित हो सके।

यह कानून आधिकारिक गजट में प्रकाशन के 180 दिन बाद लागू होगा और यह तीन पुराने कानूनों—व्यापारिक धोखाधड़ी, ई-कॉमर्स और व्यापारिक डेटा कानून—का स्थान लेगा।