अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और प्रतिबंध बढ़ाए
अमेरिका ने ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे क्षेत्रीय नौवहन और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर असर पड़ रहा है।
मुख्य बिंदु
AIअमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए उसके वित्तीय स्रोतों को सूखा देने और क्षेत्र में नौवहन पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब संघर्ष के असर से ऊर्जा और वैश्विक व्यापार बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ईरान पर लगाए गए द्वितीयक प्रतिबंधों के दायरे के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने इसे "आर्थिक विजय दिवस" बताया और कहा कि वॉशिंगटन उन वित्तीय नेटवर्क्स को निशाना बना रहा है जो तेहरान को प्रतिबंधों से बचने और राजस्व बनाए रखने में मदद करते हैं।
बेसेंट ने कहा कि अमेरिका "ईरान के वैश्विक वित्तीय संबंधों पर आर्थिक हमला कर रहा है"। उनका उद्देश्य ईरानी सरकार को समर्थन देने वाली हर आर्थिक धारा को काटना और तेहरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है।
अमेरिकी वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि नए प्रतिबंध किन देशों पर लागू होंगे या वे कब से प्रभावी होंगे, लेकिन उन्होंने ईरान से व्यापार करने वाले देशों और कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया कि इन संबंधों को जारी रखने पर उन्हें डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली से बाहर होने का खतरा है।
वॉशिंगटन का निशाना: ईरानी अर्थव्यवस्था की धमनियाँ
ये नए कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब खाड़ी और लाल सागर में जहाजों पर हमले जारी हैं, जो फरवरी में अमेरिका और इज़राइल की ओर से ईरान पर हवाई हमलों के बाद शुरू हुए थे।
वॉशिंगटन का मानना है कि प्रतिबंधों को कड़ा करना तेहरान पर नौवहन पर हमले रोकने के लिए दबाव डालने का एक तरीका है, जबकि ईरान चेतावनी देता है कि आर्थिक दबाव की नीति उल्टा असर भी डाल सकती है।
ईरान दशकों से अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दबाव में है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, लेकिन अब तक इससे उसकी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।
अमेरिका और इज़राइल के हमलों के छह महीने बाद संघर्ष का असर क्षेत्रीय शिपिंग और ऊर्जा बाजारों तक पहुंच गया है। इससे नौवहन बाधित हुआ है और तेल की आपूर्ति सीमित हुई है, जिसका असर अमेरिकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।
तेल बाजारों में सोमवार को दो हफ्ते की तेजी के बाद कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि निवेशक अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से पहले मुनाफा वसूलने लगे।
"कोई भी" प्रतिबंधों से बाहर नहीं
वॉशिंगटन खासतौर पर उन नेटवर्क्स को निशाना बना रहा है जिनके जरिए ईरान तेल की तस्करी और प्रतिबंधों से बचाव करता है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने उन नेटवर्क्स, बिचौलियों और वित्तीय चैनलों की पहचान कर ली है जिन पर तेहरान अपनी आमदनी के लिए निर्भर है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने साझेदारों के साथ मिलकर ईरान की "अवैध" आमदनी के स्रोतों को निशाना बनाएगा।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, ईरानी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए पांच मुख्य क्षेत्रों—डिजिटल संपत्ति, तकनीक, सोना, विमानन और शिपिंग—पर निर्भर है, जो अब प्रतिबंधों के दायरे में आ गए हैं।
मंत्रालय ने पहले ही लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं ताकि ईरान के वित्तीय स्रोतों पर और दबाव डाला जा सके।
ईरान से व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों को संदेश देते हुए बेसेंट ने, खासकर चीनी बैंकों के संदर्भ में, कहा कि "कोई भी अमेरिकी प्रतिबंधों से बाहर नहीं है"।
अमेरिकी रणनीति के केंद्र में चीन
चीन, जो कई वर्षों से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, वॉशिंगटन की नई रणनीति में सबसे संवेदनशील बिंदु है।
बेसेंट ने पहले भी बीजिंग से अमेरिका के साथ सहयोग करने का आह्वान किया था। जुलाई के मध्य में ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी से चीन को मिलने वाले ईरानी तेल की आपूर्ति पहले ही घट गई है।
हालांकि, चीनी बैंकों पर प्रतिबंधों को कड़ा करने से वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच एक नई आर्थिक जंग छिड़ सकती है, जबकि अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत की संभावना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने चीनी बैंकों को निशाना बनाया तो चीन जवाबी कार्रवाई कर सकता है, खासकर जब अमेरिका ने उसकी महत्वपूर्ण धातुओं के निर्यात पर भी पाबंदी लगाई है।
चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंधों और दबाव की नीति को खारिज करते हुए कहा कि ये तरीके समस्याओं के समाधान में मददगार नहीं हैं और बीजिंग अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा।
ट्रंप ने दी टैरिफ लगाने की चेतावनी
अमेरिका का दबाव सिर्फ वित्तीय प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने उन देशों की वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, जिनमें तुर्की, इराक और भारत शामिल हैं।
यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ के कानूनी आधार को खारिज कर दिया है।
वहीं, ईरान ने अमेरिकी धमकियों को खारिज करते हुए क्षेत्रीय नौवहन को लेकर अपनी चेतावनियाँ तेज कर दी हैं। उसने जहाजों से कहा है कि वे बिना उसकी अनुमति के होर्मुज जलडमरूमध्य से न गुजरें।
ईरान ने 45 जहाजों की एक सूची भी जारी की है, जिन पर उसके नियमों के उल्लंघन का आरोप है, और चेतावनी दी है कि किसी भी जहाज से जहाज पर माल स्थानांतरण की स्थिति में वह जवाबी कार्रवाई करेगा।
इन कदमों से क्षेत्र के सबसे अहम ऊर्जा और नौवहन मार्गों पर जोखिम और बढ़ गया है, जबकि संघर्ष के कारण शिपिंग और तेल आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है।
पाकिस्तान ने शुरू की मध्यस्थता की कोशिश
आर्थिक दबाव के बीच पाकिस्तान ने तेहरान से संपर्क साधा है। ईरानी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर सोमवार को बातचीत के लिए ईरान पहुँचे।
पाकिस्तान ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है, जबकि पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक मुनीर ईरान के सर्वोच्च नेता के करीबी लोगों से मिलेंगे।
दो पाकिस्तानी सूत्रों ने बताया कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते मुनीर से फोन पर बात की थी, जबकि एक अन्य सूत्र ने बताया कि इन संपर्कों का मुख्य उद्देश्य ईरान को वार्ता की मेज पर लाना था।
व्हाइट हाउस ने इस फोन कॉल की पुष्टि की है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की।
ये पहल ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच हवाई हमलों का सिलसिला कुछ हफ्तों से थमा हुआ है, जबकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संघर्ष समाप्त करने को लेकर आखिरी सीधी बातचीत जून में हुई थी।