व्यापारिक लेनदेन कानून: व्यापारिक बिक्री और आपूर्ति बिक्री के नियम तय

मंत्रिमंडल ने व्यापारिक लेनदेन कानून को मंज़ूरी दे दी है। यह एक व्यापक ढांचा है, जो व्यापार, दुकानों और उनसे जुड़े कार्यों, दायित्वों, अनुबंधों और व्यापारिक दस्तावेज़ों के नियमों को व्यवस्थित करता है और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप है।

वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि इस कानून में कुल 271 धाराएँ हैं, जिनमें व्यापारिक कार्यों की प्रकृति, व्यापारी और दुकान की परिभाषा, व्यापारियों के दायित्व, लेखा अभिलेख, व्यापारिक अनुबंध, और व्यापारिक दस्तावेज़ों (जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक) के नियम शामिल हैं। यह कानून तीन पुराने कानूनों—व्यापारिक कानून, व्यापारिक दस्तावेज़ कानून और व्यापारिक अभिलेख कानून—की जगह लेगा।

नए कानून के तहत 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नाबालिग को, अपने अभिभावक, संरक्षक या अदालत की अनुमति से व्यापार करने की अनुमति होगी। इसमें व्यापारी की परिभाषा को फिर से तय किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि कौन-से कार्य एक बार करने पर भी व्यापारिक माने जाएंगे और किन कार्यों के लिए पेशेवर रूप से करना आवश्यक है।

यह कानून व्यापारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और प्रतिस्पर्धी को नुकसान पहुँचाने वाले कृत्यों पर रोक लगाता है। साथ ही, इससे प्रभावित व्यक्ति को अदालत में जाकर नुकसान रोकने और मुआवज़े की मांग करने का अधिकार मिलता है।

कुछ श्रेणी के व्यापारियों को लेखा अभिलेख रखने से छूट दी गई है। कानून ने अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक या कागज़ी रूप में, अनिवार्य रूप से अरबी भाषा में सुरक्षित रखने पर ज़ोर दिया है, हालांकि अन्य भाषा में रखने का विकल्प भी है। यह कानून व्यापारिक लेनदेन में फैसलों की पूर्वानुमेयता बढ़ाता है और विवादों को कम करता है।

कानून ने व्यापारिक अनुबंधों पर विशेष ध्यान दिया है और पहली बार एक ही विधायी दस्तावेज़ में व्यापारिक बिक्री, आपूर्ति बिक्री, व्यापारिक एजेंसी और मध्यस्थता के नियमों को शामिल किया है, जिससे सभी पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

व्यापारिक लेनदेन कानून, जो सरकारी गजट में प्रकाशन के 180 दिन बाद लागू होगा, व्यापारियों और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लेनदेन की सुरक्षा करता है और उन्हें व्यापारिक अनुबंध करने और एजेंसी के ज़रिए विस्तार करने में मदद करता है।