31 दिसंबर 2026 से पहले: जुर्माना माफी योजना की शर्तें जानें

सऊदी ज़कात, टैक्स और कस्टम्स प्राधिकरण (जतका) ने जुर्माना माफी योजना की शर्तें जारी की हैं, जो करदाताओं को अपने कर मामलों को सुधारने और तय शर्तों के तहत माफी पाने का मौका देती है। यह योजना 31 दिसंबर 2026 तक लागू है।

प्राधिकरण ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर बताया कि इस योजना में कई तरह के टैक्स जुर्माने शामिल हैं, जैसे पंजीकरण में देरी, टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी, भुगतान में देरी और वैट रिटर्न में सुधार से जुड़े जुर्माने।

जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाने की शर्तें

जतका ने जुर्माना के प्रकार के अनुसार योजना का लाभ उठाने की शर्तें तय की हैं:

1- सभी टैक्स सिस्टम में पंजीकरण में देरी का जुर्माना:

- जो लोग पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें टैक्स सिस्टम में पंजीकरण कराना होगा।

- सभी जरूरी टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

- टैक्स की मूल राशि पूरी चुकानी होगी या किस्तों के लिए आवेदन करना होगा।

2- सभी टैक्स सिस्टम में टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी का जुर्माना:

- जरूरी टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा।

- योजना के तहत संबंधित टैक्स की मूल राशि पूरी चुकानी होगी या किस्तों के लिए आवेदन करना होगा।

3- टैक्स भुगतान में देरी का जुर्माना:

- योजना के तहत संबंधित टैक्स की मूल राशि पूरी चुकानी होगी या किस्तों के लिए आवेदन करना होगा।

4- वैट रिटर्न में सुधार का जुर्माना:

- योजना के तहत संबंधित टैक्स की मूल राशि पूरी चुकानी होगी या किस्तों के लिए आवेदन करना होगा।

एक्स पर ट्वीट देखें

जुर्माना माफी योजना की अंतिम तिथि

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह योजना करदाताओं के लिए अपने टैक्स मामलों को सुधारने और तय शर्तों के अनुसार जुर्माना माफी पाने का मौका है। प्राधिकरण ने सभी से 31 दिसंबर 2026 से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की है।