अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता समेत 3 संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने महमूद अल-अबियारी और तीन संस्थाओं पर हमास को वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन देने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं।
मुख्य बिंदु
AIअमेरिकी वित्त मंत्रालय ने मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड के एक वरिष्ठ नेता समेत तीन व्यक्तियों और तीन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन सभी पर हमास को वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन देने का आरोप है।
मंत्रालय के बयान के मुताबिक, प्रतिबंधों में यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले महमूद अल-अबियारी शामिल हैं, जिन्हें मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रमुख नेता बताया गया है। मंत्रालय ने उन पर उन संस्थाओं के लिए धन जुटाने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया है, जिन पर पहले ही अमेरिका ने हमास से संबंध के चलते प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही, उन पर ब्रदरहुड से जुड़ी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर हमास को आर्थिक सहायता देने का भी आरोप है।
इसी क्रम में, दो संगठनों—Tujah Bulah Global (इंडोनेशिया) और Madad Palestine Charitable Society (गाजा पट्टी)—को भी निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने इन दोनों को "फर्जी चैरिटी" करार देते हुए आरोप लगाया कि ये नागरिकों की मदद के नाम पर चंदा इकट्ठा कर उसे हमास के सैन्य विंग को भेजते थे।
प्रतिबंधों में तुर्की स्थित El-Kahira for General Trading कंपनी, उसके मालिक खालदून खमीस जकरिया अल-दीन, और शेयरधारक ज़ैद इसाम अहमद अल-जबूरी व अब्दुल्ला इसाम अहमद अल-जबूरी भी शामिल हैं। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि कंपनी ने हमास को सैकड़ों हजार डॉलर ट्रांसफर किए और नकद व क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अनौपचारिक बैंकिंग सेवाएं दीं।
प्रतिबंधों और कार्रवाई का विवरण
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि अमेरिका हमास को फंडिंग देने वालों का पीछा करता रहेगा, चाहे वे चैरिटी, कंपनियों या गुप्त वित्तीय नेटवर्क के जरिए मदद करें। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन इन नेटवर्क्स को उजागर कर उन पर प्रतिबंध लगाएगा।
मंत्रालय ने बताया कि यह कदम जनवरी और मार्च 2026 में हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड की फंडिंग नेटवर्क्स पर लगाए गए पिछले प्रतिबंधों की कड़ी है। यह कार्रवाई एफबीआई, ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) और अमेरिकी सीमा शुल्क व सुरक्षा एजेंसी (CBP) के सहयोग से हुई है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं की अमेरिका में या अमेरिकी नियंत्रण में मौजूद सभी संपत्तियां और वित्तीय हित फ्रीज कर दिए जाएंगे, और उनके साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक होगी। साथ ही, जो विदेशी वित्तीय संस्थान इनके लिए बड़े लेन-देन में मदद करेंगे, उन पर भी द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।