जकात और कस्टम विभाग ने रियल एस्टेट पर VAT छूट की स्थितियाँ बताईं

जकात, कर और कस्टम प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2018 से 4 अक्तूबर 2020 के बीच व्यक्तियों द्वारा की गई रियल एस्टेट डील पर मूल्य वर्धित कर (VAT) कब लागू नहीं होता। यह अवधि रियल एस्टेट लेन-देन कर के लागू होने की तारीख तक है, और यह स्पष्टीकरण प्राधिकरण के बोर्ड के निर्णय संख्या (26-04-10) दिनांक 16 अगस्त 2026 के तहत जारी प्रक्रियाओं के अनुसार है।

प्राधिकरण ने अपने 'इसअल जकात व जराइब व जमारिक' नामक एक्स (पूर्व ट्विटर) खाते के माध्यम से बताया कि यदि कोई व्यक्ति लगातार और नियमित रूप से आय के लिए रियल एस्टेट बिक्री का व्यवसाय नहीं करता है, तो उपरोक्त अवधि में की गई रियल एस्टेट डील पर VAT लागू नहीं होगा।

व्यक्ति को कब रियल एस्टेट बिक्री व्यवसायी माना जाएगा?

प्राधिकरण के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी भी लगातार 12 महीनों की अवधि में एक से अधिक रियल एस्टेट डील करता है, तो उसे रियल एस्टेट बिक्री व्यवसायी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, यदि इन डील्स का कुल मूल्य VAT के अनिवार्य पंजीकरण की सीमा से अधिक हो जाए, तो VAT देय होगा।

यह अनिवार्य पंजीकरण सीमा वर्ष 2018 में 10 लाख सऊदी रियाल और 2019 व उसके बाद के वर्षों में 3.75 लाख सऊदी रियाल है, जो खाड़ी सहयोग परिषद देशों के लिए एकीकृत VAT समझौते के अनुसार है।

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अवैध रूप से वसूले गए VAT की वापसी कैसे पाएं

प्राधिकरण ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने रियल एस्टेट डील पर गलत तरीके से VAT चुका दिया है और संबंधित संपत्ति पर इनपुट टैक्स का दावा नहीं किया है, तो वह जकात, कर और कस्टम विवाद निपटान समितियों में रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।

दावे की प्रक्रिया और आवश्यकताओं की जानकारी के लिए प्राधिकरण ने संबंधित समितियों की महासचिवालय से एक्स (@CareGstc) पर संपर्क करने या 8001220000 नंबर पर कॉल करने की सलाह दी है।