रब्ता आलम-ए-इस्लामी ने ब्रिटेन के इज़रायली बस्तियों पर आयात प्रतिबंध का स्वागत किया

रब्ता आलम-ए-इस्लामी ने ब्रिटेन सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें फ़िलिस्तीनी कब्ज़े वाले क्षेत्रों में स्थित अवैध इज़रायली बस्तियों से वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है और इन बस्तियों से जुड़ी सेवाओं पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं।

संगठन ने कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों द्वारा जारी दो-राष्ट्र समाधान संबंधी बयान का भी स्वागत किया।

रब्ता के महासचिव और मुस्लिम विद्वानों की परिषद के अध्यक्ष, शेख डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-ईसा ने एक बयान में इस महत्वपूर्ण और जिम्मेदार रुख की सराहना की, जो फ़िलिस्तीनी जनता के ऐतिहासिक और कानूनी अधिकारों का समर्थन करता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियाँ निभाए, इज़रायली सरकार के सभी उल्लंघनों को तुरंत रोके और कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में नया जनसांख्यिकीय या भौगोलिक वास्तविकता थोपने की कोशिशों, जिसमें अवैध बस्तियों का विस्तार भी शामिल है, के खिलाफ़ प्रभावी और ठोस कदम उठाए।

उन्होंने इस संबंध में सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों के बयान और फ़िलिस्तीनी जनता के साथ उनके मज़बूत समर्थन तथा उसके वैध अधिकारों, खासकर दो-राष्ट्र समाधान और संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों के तहत अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापना के अधिकार के प्रति उनके अडिग समर्थन की भी सराहना की। उन्होंने इसे क्षेत्र में न्यायसंगत और स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता बताया।