ईरान द्वारा नागरिक हवाईअड्डों और बंदरगाहों का सैन्य इस्तेमाल यमन और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा: इरियानी

यमनी सूचना मंत्री मुअम्मर इरियानी ने कहा है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा नागरिक बुनियादी ढांचे का सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल उसकी क्षेत्रीय नीति का अहम हिस्सा है, जिससे उसके सहयोगी संगठनों को मजबूत किया जाता है।

उन्होंने जोर दिया कि यह तरीका योजनाबद्ध ढंग से अपनाया जा रहा है—चाहे वह बेरूत हवाईअड्डे का इस्तेमाल हो, सीरियाई बंदरगाहों की भूमिका हो या फिर सना हवाईअड्डा और हुदैदा के बंदरगाह हों—इन सभी नागरिक प्रतिष्ठानों को ईरानी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का खुला उल्लंघन है और इससे आम नागरिकों व अहम प्रतिष्ठानों पर हमले और विनाश का खतरा बढ़ता है।

उन्होंने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा कि ईरान, अपनी समर्थित हौथी मिलिशिया के जरिए, इन हवाईअड्डों, बंदरगाहों और अन्य नागरिक प्रतिष्ठानों को हथियारों की तस्करी, विशेषज्ञों की आवाजाही और उन्नत सैन्य तकनीक लाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे मिलिशिया की युद्ध क्षमता बढ़ती है। इससे ये सुविधाएँ जीवन और विकास के केंद्रों से बदलकर युद्ध को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के उपकरण बन जाती हैं, जिसका सीधा असर यमन की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय नौवहन, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर पड़ता है।

इरियानी ने दोहराया कि यमनी हवाईअड्डे और बंदरगाह देश की संप्रभु संपत्ति हैं, जो जनता के संसाधनों से बने हैं। इनका मकसद नागरिकों की सेवा, यात्रा, व्यापार और मानवीय राहत को सुगम बनाना है, न कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रोजेक्ट्स या क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देना।

यमनी सूचना मंत्री ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों का किसी भी गैर-कानूनी सैन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल यमन की संप्रभुता, जनता के अधिकारों और नागरिकों की सुरक्षा का उल्लंघन है, और यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इरियानी ने एक बार फिर सरकार की प्रतिबद्धता जताई कि यमनी हवाईअड्डे और बंदरगाह नागरिक उद्देश्यों के लिए ही काम करेंगे—यात्रा, व्यापार और मानवीय सहायता के लिए। सरकार इन्हें हथियारों की तस्करी, विशेषज्ञों की आवाजाही या हौथी मिलिशिया और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि नागरिक ढांचे की रक्षा करना राष्ट्रीय, कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है।

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