हिलाल और अहली ने बोर्ड में बदलाव पर स्थिति स्पष्ट की

हिलाल और अहली क्लबों ने बुधवार को खेल मंत्रालय द्वारा घोषित उन कदमों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिनमें क्लबों की गैर-लाभकारी संस्थाओं के शेयर सार्वजनिक निवेश कोष (PIF) को सौंपने और इससे संबंधित बोर्ड में बदलाव शामिल हैं।

हिलाल क्लब कंपनी ने बताया कि ये कदम क्लबों के निवेश और निजीकरण परियोजना के तहत स्वामित्व हस्तांतरण की दूसरी चरण का हिस्सा हैं। इसके तहत हिलाल की गैर-लाभकारी संस्था का बोर्ड भंग कर दिया गया है और क्लब के 25% शेयर अब सार्वजनिक निवेश कोष को स्थानांतरित किए जा रहे हैं।

हिलाल क्लब कंपनी ने यह भी कहा कि क्लब कंपनी के मौजूदा बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता प्रिंस नवाफ बिन साद कर रहे हैं, का कार्यकाल 17 जुलाई 2026 से 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। बोर्ड अपनी रणनीतिक और पर्यवेक्षी जिम्मेदारियाँ, कंपनी के संचालन, अनुबंधों और दायित्वों की निगरानी पहले की तरह करता रहेगा। किसी भी नए घटनाक्रम की जानकारी समय पर दी जाएगी।

इसी तरह, अहली क्लब ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर जारी बयान में स्पष्ट किया कि खेल मंत्रालय के ये फैसले केवल गैर-लाभकारी संस्था और उसके बोर्ड से जुड़े हैं। इसका क्लब कंपनी के बोर्ड या उसके संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्लब ने कहा कि कंपनी का बोर्ड अपनी जिम्मेदारियाँ और कार्य नियामकीय और गवर्नेंस के तय मानकों के अनुसार निभाता रहेगा। बोर्ड का कार्यकाल भी 17 जुलाई 2026 से 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया है, जिससे क्लब की योजनाएँ और कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहेंगे।

अहली क्लब ने यह भी दोहराया कि वह अपनी स्वीकृत योजनाओं और लक्ष्यों के अनुसार काम जारी रखेगा, ताकि क्लब की स्थिरता बनी रहे और उसकी प्रगति और महत्वाकांक्षाएँ आगे बढ़ें।

इससे पहले बुधवार को खेल मंत्रालय ने घोषणा की थी कि इत्तिहाद, अहली, हिलाल और नसर क्लबों की कंपनियों के 25% शेयर, जो गैर-लाभकारी संस्थाओं के पास थे, अब सभी औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद सार्वजनिक निवेश कोष को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया में इन चारों क्लबों की गैर-लाभकारी संस्थाओं के बोर्ड भी भंग कर दिए गए हैं।

यह स्वामित्व हस्तांतरण की दूसरी चरण है, जिसका उद्देश्य क्लबों के लिए निवेश को आकर्षक बनाना, संस्थागत गवर्नेंस को मजबूत करना और क्लबों की दीर्घकालिक स्थिरता व विकास सुनिश्चित करना है।

यह कदम क्लबों के निवेश और निजीकरण परियोजना के लक्ष्यों के अनुरूप है।