विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बस्तियों के विस्तार का विरोध जरूरी बताया

विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर 'आगे का रास्ता: न्यूयॉर्क घोषणा और समग्र शांति योजना के एक वर्ष' शीर्षक उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।

शिखर बैठक में अपने संबोधन में मंत्री ने फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने और अवैध बस्तियों के खिलाफ जवाबदेही बढ़ाने के कदमों की सराहना की। उन्होंने उन देशों से भी फिलिस्तीन को मान्यता देने का आह्वान किया, जिन्होंने अब तक यह कदम नहीं उठाया है।

मंत्री ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बस्तियों के विस्तार, बस्तीवासियों की हिंसा और कब्जे की नीतियों का विरोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने यरुशलम के ऐतिहासिक और कानूनी दर्जे की रक्षा, सभी पक्षों द्वारा हिंसा, घृणा और भड़कावे को अस्वीकार करने तथा शांति और मेल-मिलाप के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की बात कही।

गाजा के संबंध में, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समग्र योजना को तुरंत और पूरी तरह लागू करने, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और गाजा तथा पश्चिमी तट को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के तहत एकजुट करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा आपसी संबंधों और साझा हितों पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी एक पक्ष की सुरक्षा पर। मंत्री ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और कब्जे के अंत को क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक बताया।

विदेश मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब अपने साझेदारों के साथ मिलकर अरब शांति पहल, संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों और न्यूयॉर्क घोषणा के अनुरूप व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शांति के लिए प्रयास जारी रखेगा — ऐसी शांति जो संघर्ष का अंत करे, सभी के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी दे और क्षेत्र में स्थिरता, सहयोग और समृद्धि के नए द्वार खोले।

शिखर बैठक में नीति नियोजन के महानिदेशक प्रिंस अब्दुल्ला बिन खालिद बिन सऊद अल कबीर और विदेश मंत्री के विशेष सलाहकार व शांति प्रयासों के दूत मनाल रिदवान भी उपस्थित रहे।

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