सरकारी संस्थाओं के बोर्ड सदस्यों की नई वेतन नीति जारी

अम अल-क़ुरा अख़बार ने कैबिनेट का वह फैसला प्रकाशित किया है, जिसमें उन सरकारी संस्थाओं, निकायों और एजेंसियों के बोर्ड सदस्यों के लिए वेतन नीति तय की गई है, जिन पर बोर्ड और उससे जुड़ी समितियों के लिए पहले से लागू नियम (कैबिनेट निर्णय संख्या 135, वर्ष 1445 हिजरी) लागू नहीं होते।

सरकारी गजट के मुताबिक, आज जारी फैसले में कहा गया है कि प्रत्येक बैठक के लिए 2000 सऊदी रियाल का भुगतान किया जाएगा, और एक सदस्य को अधिकतम 30,000 रियाल वार्षिक मिलेंगे। वहीं, जो सदस्य बैठक वाले शहर से बाहर से आते हैं और सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें 1500 रियाल और अपने शहर से बैठक वाले शहर तक प्रथम श्रेणी की हवाई टिकट (आना-जाना) दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके विभाग के नियम लागू होंगे।

गजट के अनुसार, यह वेतन नीति उन सरकारी संस्थाओं, निकायों और एजेंसियों के बोर्डों पर लागू नहीं होगी, जो कैबिनेट के निर्णय संख्या 363 (वर्ष 1436 हिजरी) के दायरे में नहीं आतीं, या जिन्हें पहले से किसी विशेष प्रावधान के तहत बोर्ड सदस्यों के वेतन नियमों से छूट मिली है, या जिन पर पहले से लागू नियम (135, वर्ष 1445 हिजरी) लागू हैं।

इसके अलावा, यह नीति उन संस्थाओं पर भी लागू नहीं होगी, जिनके लिए विशेष प्रावधान के तहत बोर्ड सदस्यों के वेतन नियम या कैबिनेट निर्णय संख्या 135 (वर्ष 1445 हिजरी) के नियम पहले से ही लागू हैं या लागू किए जा रहे हैं।

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