अज्ञात वक्फ़ की सूचना देने पर अधिकतम 1 करोड़ रियाल इनाम

सऊदी वक्फ़ प्राधिकरण ने अज्ञात वक्फ़ की सूचना देने वालों के लिए इनाम की अधिकतम सीमा उसकी कुल कीमत के 5% और अधिकतम 1 करोड़ सऊदी रियाल तय की है। यह व्यवस्था अज्ञात और निष्क्रिय वक्फ़ संपत्तियों को पुनर्जीवित करने की नीति के तहत लागू की गई है, जिसका मकसद इन वक्फ़ों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम बनाना, वक्फ़ दाताओं की मंशा पूरी करना और इन संपत्तियों की स्थिरता व विकास को बढ़ावा देना है।

इस नीति के अनुसार, प्राधिकरण को अज्ञात या निष्क्रिय वक्फ़ों की जानकारी आम नागरिकों की सूचनाओं, सरकारी या न्यायिक संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों, या विभिन्न विभागों से आई अनुरोधों के जरिए मिल सकती है।

अज्ञात और निष्क्रिय वक्फ़ की परिभाषा

नीति के मुताबिक, अज्ञात वक्फ़ वह संपत्ति है जिसकी देखरेख करने वाला नहीं है, या वक्फ़ का दस्तावेज़ या स्थान अज्ञात है, या वक्फ़ की जानकारी छुपा ली गई है। वहीं, निष्क्रिय वक्फ़ वह है जिसका प्रबंधक तो है, लेकिन उसकी आमदनी लगातार दो साल तक पूरी तरह बंद रही हो, या वक्फ़ की संपत्ति का लाभ दो साल तक पूरी तरह बंद हो गया हो।

जिस व्यक्ति का इससे हित जुड़ा है, वह अज्ञात वक्फ़ की खोज या उसके दस्तावेज़ लागू करने के लिए अनुरोध कर सकता है, साथ ही निष्क्रिय वक्फ़ के पुनर्जीवन और विकास के लिए प्राधिकरण से मदद भी मांग सकता है।

सूचना स्वीकारने की शर्तें और इनाम देने की प्रक्रिया

नीति के अनुसार, अज्ञात वक्फ़ की सूचना तभी स्वीकार की जाएगी जब वह प्राधिकरण के लिए नई हो, उचित दस्तावेज़ों से समर्थित हो, और प्राधिकरण की वेबसाइट या निर्धारित किसी अन्य माध्यम से दी गई हो। पहले से दी गई सूचना पर केवल तभी विचार होगा जब वह समाधान में मददगार हो। साथ ही, वक्फ़ के प्रबंधन या अधिकार को लेकर कोई कानूनी विवाद न चल रहा हो।

सूचना देने वाले को इनाम उसी स्थिति में मिलेगा जब वह वक्फ़ का प्रबंधक या उस पर अतिक्रमण करने वाला न हो। इनाम की राशि प्राधिकरण की समिति तय करेगी, जिसमें दस्तावेज़ों की गुणवत्ता, प्रयास और वक्फ़ के हित को ध्यान में रखा जाएगा।

अगर एक से अधिक लोग सूचना देते हैं, तो प्राथमिकता पहले सूचना देने वाले को मिलेगी, जब तक बाद की सूचना समाधान में अधिक उपयोगी न हो। समिति चाहें तो इनाम में कई लोगों को भी शामिल कर सकती है।

निष्क्रिय वक्फ़ की स्थिति सुधारना

आर्थिक विशेषज्ञ अहमद अल-शहरी के अनुसार, नीति के तहत वक्फ़ के प्रबंधकों को अपनी देखरेख में मौजूद निष्क्रिय वक्फ़ों की स्थिति सुधारने के लिए एक साल का समय मिलेगा। इस अवधि में उन वक्फ़ों के बारे में कोई सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी। समय सीमा के बाद, प्राधिकरण स्वयं या अन्य संस्थाओं के जरिए इन वक्फ़ों की देखरेख करेगा।

अल-शहरी ने बताया कि यह नीति अज्ञात या निष्क्रिय वक्फ़ संपत्तियों—चाहे वे अचल संपत्ति हों, चल संपत्ति हों या अन्य—पर लागू होगी। साथ ही, नीति लागू होने से पहले दी गई कुछ सूचनाएँ भी इसमें शामिल की जा सकती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ़ का प्रबंधक, अदालत की अनुमति से, वक्फ़ के पुनर्जीवन के लिए उसकी आमदनी, संपत्ति या किसी तीसरे पक्ष की गारंटी पर ऋण ले सकता है, जिसमें प्राधिकरण भी मदद कर सकता है। यदि आमदनी या अन्य साधन पर्याप्त न हों, तो वक्फ़ का एक हिस्सा बेचकर बाकी हिस्से का पुनर्निर्माण किया जा सकता है।