सऊदी कैबिनेट ने विकास परियोजनाओं और निवेशकों को भूमि स्वामित्व की मंजूरी दी
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में जेद्दा में हुई कैबिनेट बैठक में क्षेत्रीय हालात, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कई अहम समझौतों को मंजूरी दी गई।
मुख्य बिंदु
AIक्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने मंगलवार को जेद्दा में साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी टेलीफोनिक बातचीत की जानकारी दी, जिसमें क्षेत्रीय हालात और उनके प्रभावों पर चर्चा हुई। सऊदी अरब ने तनाव कम करने और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संवाद और कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके अलावा, क्राउन प्रिंस ने बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद शरअ, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ से भी फोन पर बात की। इन वार्ताओं में द्विपक्षीय सहयोग और साझा मुद्दों पर चर्चा हुई।
यह जानकारी शिक्षा मंत्री और कार्यवाहक सूचना मंत्री यूसुफ बिन अब्दुल्ला अल बनयान ने बैठक के बाद सऊदी प्रेस एजेंसी के माध्यम से दी।
लाल सागर में नौसैनिक गठबंधन और बढ़ता अंतरराष्ट्रीय समर्थन
कैबिनेट ने सऊदी अरब द्वारा शुरू किए गए बहुराष्ट्रीय नौसैनिक रक्षा गठबंधन में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय समर्थन की सराहना की। इसका उद्देश्य लाल सागर, बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी में समुद्री मार्गों, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
ग़ज़ा: व्यापक राजनीतिक समाधान की ओर उम्मीद
कैबिनेट ने ग़ज़ा पट्टी में हथियारबंदी से जुड़े ऐतिहासिक समझौते को व्यापक राजनीतिक समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इससे फिलिस्तीनी जनता को आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य की स्थापना का अधिकार मिलेगा। सऊदी अरब ने मिस्र, कतर, तुर्की, अमेरिका और शांति परिषद के प्रयासों की सराहना की।
साथ ही, सऊदी अरब ने अप्रैल में रियाद अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी फोरम के पांचवें संस्करण के आयोजन के जरिए अपने मानवीय कार्यों के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई।
आईएमएफ रिपोर्ट: सऊदी अर्थव्यवस्था की मजबूती
कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 2026 की रिपोर्ट का स्वागत किया, जिसमें सऊदी अर्थव्यवस्था की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता की सराहना की गई है। रिपोर्ट में विजन 2030 के तहत किए गए आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों की भी तारीफ की गई, जिससे कई लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया गया।
मुख्य फैसले
कैबिनेट ने कई समझौतों और व्यवस्थाओं को मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:
इक्वाडोर के साथ सामान्य सहयोग समझौता और कजाखस्तान के साथ आपसी निवेश प्रोत्साहन एवं सुरक्षा समझौता।
स्पेन के साथ नागरिक उड्डयन और सऊदी-तुर्की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग के लिए दो समझौता ज्ञापन।
सोमालिया के साथ समुद्री परिवहन सहयोग समझौता।
कोरिया की केडीआई कॉलेज के साथ तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर चर्चा और हस्ताक्षर के लिए शिक्षा मंत्री को अधिकृत किया गया।
सरकारी प्रतिस्पर्धा और खरीद प्रणाली की मंजूरी।
अंतरराष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और नैतिकता केंद्र के बुनियादी ढांचे की मंजूरी।
निवेशकों को नियोजित भूमि के विकास और आवासीय इकाइयों के निर्माण के बदले उनमें से कुछ हिस्से के स्वामित्व का अधिकार देना।
गृह मंत्रालय (सामान्य चिकित्सा सेवाएँ) का अंतरराष्ट्रीय अस्पताल संघ में शामिल होना।
लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के क्षेत्रीय मुख्यालयों को सीमापार वित्तीय गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति।
अप्रमाणित अचल संपत्ति लेनदेन की स्थिति सुधारने की अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई।
हाइल, तायबा, कसीम और जौफ विश्वविद्यालयों के पिछले वित्तीय वर्षों के खातों को स्वीकृति।
साथ ही, कैबिनेट ने 14वीं रैंक पर कई अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी, जिनमें बसाम बिन अब्दुलरहमान अलअम्मार (गृह मंत्रालय में कानूनी सलाहकार), डॉ. खालिद बिन सईद अबू हतला (सूचना मंत्रालय में व्यवसाय सलाहकार) और खालिद बिन सालेह अल शेख (कैबिनेट सचिवालय में कानूनी सलाहकार) शामिल हैं।