कैबिनेट ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति सहित 12 नए फैसले मंजूर किए

क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने आज रियाद में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक की शुरुआत में परिषद ने किंग सलमान और क्राउन प्रिंस को मलेशिया के सुल्तान से प्राप्त दो संदेशों, क्राउन प्रिंस द्वारा चीन के राष्ट्रपति को भेजे गए संदेश और हाल ही में कोरिया, रोमानिया और स्पेन के नेताओं के साथ हुई टेलीफोन वार्ताओं तथा जॉर्डन के क्राउन प्रिंस के स्वागत के परिणामों की जानकारी ली।

कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता के लिए सऊदी अरब की कूटनीतिक कोशिशों की समीक्षा की, जिसमें मित्र देशों के साथ समन्वय और देश की संप्रभुता की रक्षा पर जोर दिया गया।

सूचना मंत्री सलमान अल-दोसरी ने बताया कि परिषद ने जीसीसी और जी20 बैठकों में सऊदी भागीदारी के नतीजों की समीक्षा की, जिनका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

कैबिनेट ने समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डालने वाले सभी उल्लंघनों को खारिज करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की।

परिषद ने यह भी दोहराया कि सऊदी अरब वैश्विक बाजारों को ऊर्जा की आपूर्ति विश्वसनीयता के साथ जारी रखेगा, जिसके लिए दीर्घकालिक निवेश, आधारभूत संरचना, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता है।

बैठक में एजेंडे के विषयों पर चर्चा के बाद ये फैसले लिए गए:

• परमाणु और विकिरण निगरानी के लिए दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान संबंधी दो समझौतों पर बातचीत के लिए निगरानी प्राधिकरण के प्रमुख को अधिकृत किया गया।
• किंग अब्दुलअज़ीज़ फाउंडेशन के प्रमुख को मिस्र के साथ अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के सहयोग समझौते पर बातचीत के लिए अधिकृत किया गया।
• भारत के साथ जल संसाधनों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।
• मानव संसाधन मंत्री को सीरिया के साथ श्रम बाजार और कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन के लिए बातचीत का अधिकार दिया गया।
• पाकिस्तान के साथ आंतरिक मंत्रालय में वैज्ञानिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।
• मोरक्को के साथ रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।
• राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी गई।
• सरकारी वक्फ खातों की वित्तीय निगरानी के नियमों को मंजूरी दी गई।
• प्रदर्शनी और सम्मेलन प्राधिकरण के कुछ अधिकार राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र और सऊदी निवेश विपणन प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए।
• राष्ट्रीय वनस्पति कवर और मरुस्थलीकरण नियंत्रण केंद्र के निदेशक मंडल में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई।

कैबिनेट ने अन्य विषयों पर भी आवश्यक निर्देश दिए, जिनमें कई सरकारी एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्टें शामिल हैं। साथ ही, चौदहवीं श्रेणी और राजनयिक स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं में पदोन्नति और नियुक्तियों को मंजूरी दी गई।