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गुरुवार, 19 नवंबर 2026 · रियाद
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सऊदी अरब

अरब-इस्लामी देशों ने इज़राइली बस्तियों पर ब्रिटेन-ऑस्ट्रेलिया की सज़ा का स्वागत किया

सऊदी समेत कई अरब और इस्लामी देशों ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में इज़राइली बस्तियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया।

अजेल हिंदी12 मिनट पहले · 2 मिनट का पठन
अरब-इस्लामी विदेश मंत्री और इज़राइल-फ़िलिस्तीन मुद्दा

मुख्य बिंदु

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सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र, फ़िलिस्तीन, अल्जीरिया, नाइजर, मालदीव, लीबिया और सोमालिया के विदेश मंत्रियों ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में अवैध इज़राइली बस्तियों की गतिविधियों के जवाब में प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है।

इन देशों ने उन कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी स्वागत किया जो बस्तियों के निर्माण में शामिल हैं, साथ ही ब्रिटेन द्वारा उस इज़राइली समूह पर लगाए गए प्रतिबंध का भी समर्थन किया जिसने ग़ज़ा में मानवीय सहायता पहुँचाने में बाधा डाली थी।

मंत्रियों ने ज़िम्मेदार ठहराने के लिए सभी प्रयासों के समर्थन की पुष्टि की, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उचित कदम उठाना और बस्तियों की गतिविधियों, जैसे (E1) योजना, तथा कब्ज़े और विस्तार की नीतियों को समर्थन या सुविधा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

मंत्रियों ने इज़राइल की लगातार जारी बस्ती नीति, खासकर (E1) योजना और पूर्वी यरुशलम में संबंधित गतिविधियों की कड़ी निंदा दोहराई और उम्मीद जताई कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला अन्य देशों को भी ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा।

मंत्रियों ने कहा कि ये कदम अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों, जिनमें सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2334 (2016) और 19 जुलाई 2024 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय शामिल है, के अनुरूप हैं। उन्होंने सभी देशों से इज़राइली कब्ज़े से उत्पन्न स्थिति की वैधता को मान्यता न देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्रियों ने इज़राइल से बस्तियों की गतिविधियों के तहत उठाए गए सभी कदमों और कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के भौगोलिक व जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदलने वाले अन्य सभी उपायों को रद्द करने की मांग की।

मंत्रियों ने ग़ज़ा में इज़राइली सैन्य कार्रवाई की निंदा की और ग़ज़ा संकट के समाधान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापक योजना को तुरंत और पूरी तरह लागू करने की अपील की, ताकि सुरक्षा, स्थिरता, मानवीय स्थिति में सुधार और पुनर्निर्माण संभव हो सके।

मंत्रियों ने दोहराया कि ग़ज़ा कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है और कहा कि न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता दो-राष्ट्र समाधान है—जिसमें 4 जून 1967 की सीमाओं के भीतर, पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर, एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना हो।