स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमारी अवकाश के नियम बताए, गड़बड़ी पर चेतावनी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बीमारी अवकाश तयशुदा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही दिया जाता है। यह अवकाश लाभार्थी की स्वास्थ्य स्थिति के चिकित्सकीय मूल्यांकन पर आधारित होता है, न कि उसकी व्यक्तिगत इच्छा या मांग पर। डॉक्टर द्वारा वास्तविक आवश्यकता और स्वास्थ्य की कार्यक्षमता पर असर के आधार पर ही अवकाश दिया जाता है।

मंत्रालय ने बताया कि बीमारी अवकाश की अवधि स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय जांच के अनुसार तय होती है, और यह डॉक्टरों व स्वास्थ्य संस्थाओं की निर्धारित सीमाओं के भीतर ही दी जाती है। यदि अवकाश की अवधि डॉक्टर की सीमा से अधिक है तो उसे अतिरिक्त चिकित्सकीय समितियों या विशेषज्ञों की मंजूरी लेनी होती है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि बीमारी अवकाश केवल अधिकृत स्वास्थ्य संस्थाओं से और औपचारिक चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद ही लेना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक अवकाश "सहती" ऐप के जरिए उपलब्ध हैं और लाभार्थियों को सलाह दी कि वे "सिहा" प्लेटफॉर्म की जांच सेवा के माध्यम से अवकाश की सत्यता की पुष्टि करें, सिर्फ दस्तावेज़ की फोटो या अनौपचारिक क्यूआर कोड पर भरोसा न करें।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन में बिना चिकित्सकीय कारण के अवकाश जारी करना, मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर, गैर-अधिकृत संस्थाओं द्वारा अवकाश जारी करना, अनुचित लाभ दिलाना या अवकाश और उसकी जानकारी में जालसाजी शामिल हैं। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने बताया कि उसकी निगरानी गतिविधियों में चिकित्सकीय प्रक्रियाओं की समीक्षा, स्वास्थ्य संस्थानों का फील्ड ऑडिट, अवकाश डेटा का विश्लेषण और संस्थानों व स्वास्थ्यकर्मियों की नियमों के पालन की निगरानी शामिल है। यह सब जागरूकता अभियान के तहत किया जा रहा है।

मंत्रालय ने स्वास्थ्यकर्मियों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि अवकाश जारी करते समय उन्हें पेशेवर मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण और निर्धारित अधिकार-सीमा का पालन करना चाहिए। इससे सभी पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और दुरुपयोग की संभावना कम होती है।

मंत्रालय ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त सज़ा है। स्वास्थ्य पेशेवर कानून के तहत 50,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और नाम हटाने का प्रावधान है। जालसाजी के मामलों में एक साल तक की जेल और 100,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना हो सकता है, और इसमें शामिल स्वास्थ्य संस्थाओं पर भी कार्रवाई होगी।

मंत्रालय ने समाज के सभी लोगों से अपील की है कि वे नियमों के उल्लंघन की सूचना एकीकृत कॉल सेंटर (937) पर दें। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि वह निगरानी और कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा ताकि बीमारी अवकाश की विश्वसनीयता बनी रहे और सार्वजनिक हित सुरक्षित रहे।