रियाद में 2027 से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग

रियाद क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सेंटर ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2027 से क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू की जाएगी। इसके बाद केवल उन्हीं कंपनियों को प्रोजेक्ट्स करने की अनुमति होगी, जिन्हें सेंटर से लाइसेंस मिला होगा।

सेंटर ने बताया कि यह कदम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन की प्रणाली को विकसित करने, क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने और गुणवत्ता, सुरक्षा व पर्यावरण मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, परिचालन जोखिमों में कमी और क्षेत्र के निवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की स्थिरता बढ़ेगी।

लाइसेंसिंग के मानदंड और मूल्यांकन

सेंटर के अनुसार, लाइसेंसिंग का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन की विश्वसनीयता बढ़ाना है। इसके लिए कंपनियों की क्षमताओं का एकीकृत मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उनकी तकनीकी और परिचालन क्षमता प्रोजेक्ट्स की प्रकृति और आकार के अनुरूप हो। इसके लिए न्यूनतम दक्षता, तकनीकी अनुभव और वित्तीय स्थिरता की शर्तें पूरी करनी होंगी।

सेंटर ने बताया कि लाइसेंसिंग का मूल्यांकन तीन मुख्य आधारों पर होगा: तकनीकी और परिचालन क्षमताएं (55%), वित्तीय स्थिरता (25%) और पेशेवर अनुभव (20%)। इससे निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित होगा और कंपनियों की तैयारियों व दक्षता का सही आकलन हो सकेगा।

क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम

सेंटर ने जोर दिया कि यह लाइसेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे योग्य कंपनियों को मौका मिलेगा, कार्यों की गुणवत्ता सुधरेगी, जोखिम कम होंगे और तकनीकी मानकों का पालन बढ़ेगा। यह रियाद क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लक्ष्यों को भी समर्थन देगा।