कानूनी सलाहकार ने बताया: एआई से जुड़ी अपराधों की जिम्मेदारी किसकी
सऊदी न्याय विशेषज्ञ बंदर अल-रुवैली ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कानूनी पहचान न होने के बावजूद, उससे जुड़े अपराधों में जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी न्याय संघ से फेलोशिप प्राप्त शोधकर्ता और कानूनी सलाहकार बंदर अल-रुवैली ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कानूनी पहचान न होने का मतलब यह नहीं कि जवाबदेही नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे जुड़े अपराधों में आपराधिक जिम्मेदारी हर पक्ष की भूमिका के अनुसार तय की जाती है, चाहे वह सिस्टम का डेवलपर हो, ऑपरेटर हो या उपयोगकर्ता।
रुवैली, जो किंग फैसल रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज सेंटर के सदस्य और अंतरराष्ट्रीय कानून के शोधकर्ता हैं, ने एक विशेष बातचीत में कहा कि केवल नुकसान होना दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपराध साबित करने के लिए कृत्य और आपराधिक मंशा, यानी अपराध के भौतिक और मानसिक तत्व, या फिर कानूनन दंडनीय लापरवाही और कृत्य-परिणाम के बीच संबंध साबित करना जरूरी है। उन्होंने जोड़ा कि कंपनी को भी आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यदि कानून इसकी अनुमति देता है और शर्तें पूरी होती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सिस्टम विकसित करने, रखने या इस्तेमाल करने से आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती।
एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अगर कोई कर्मचारी एआई का इस्तेमाल कर कंपनी के निदेशक की आवाज की नकल कर अकाउंटेंट को धोखा देकर पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कराता है, तो कर्मचारी पर धोखाधड़ी का मामला बनता है, बशर्ते अपराध के सभी तत्व साबित हों। वहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपर पर सिर्फ डेवलपमेंट के आधार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि उसने जानबूझकर अपराध में भागीदारी न की हो या कोई अन्य दंडनीय कृत्य न किया हो।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कानून के दायरे में
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में रुवैली ने बताया कि न्याय व्यवस्था इन अनुबंधों को वैधानिक नियमों के अधीन रखती है, जिससे अनुबंध की वैधता और क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है और प्रभावित पक्ष को न्यायालय या सहमति से तय मध्यस्थता के जरिये अधिकारों की मांग का अधिकार मिलता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुबंध का स्वचालित क्रियान्वयन कानूनी रूप से सही क्रियान्वयन नहीं मानता। यदि कोई गलती या उल्लंघन होता है, तो स्थिति के अनुसार राशि वापसी या मुआवजे की मांग की जा सकती है, भले ही तकनीकी रूप से प्रक्रिया को रद्द करना संभव न हो।
उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि कोई ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता इस बात पर सहमत होते हैं कि सामग्री की डिलीवरी पर राशि स्वतः ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन सिस्टम ने गलत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के कारण बिना डिलीवरी के ही भुगतान कर दिया, तो इस स्थिति में ठेकेदार को न्यायिक संस्था के समक्ष अपने अधिकारों की मांग करने का हक है, क्योंकि केवल स्वचालित ट्रांसफर से न तो सामग्री की डिलीवरी सिद्ध होती है और न ही आपूर्तिकर्ता की राशि पाने की पात्रता।
गौरतलब है कि डॉ. बंदर अल-रुवैली के पास अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और विवाद समाधान में प्रोफेशनल डॉक्टरेट है।
