व्यापारिक लेनदेन प्रणाली को मंजूरी, 'अम अल-क़ुरा' में प्रकाशित

सरकारी गजट 'अम अल-क़ुरा' ने मंत्रिमंडल के उस फैसले को प्रकाशित किया है, जिसमें व्यापारिक लेनदेन प्रणाली को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत, इस प्रणाली के लागू होने से सऊदी सेंट्रल बैंक के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, खासकर उन संस्थाओं और इकाइयों पर जो उसके पर्यवेक्षण में आती हैं।

'अम अल-क़ुरा' के अनुसार, इस प्रणाली के लागू होने की तारीख से सभी नियमों में 'वाणिज्यिक बहीखातों' के स्थान पर 'लेखांकन अभिलेख' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक शाही फरमान का मसौदा भी तैयार किया गया है।

मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी है कि मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय व अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर उन कार्यों की समीक्षा करे, जिन्हें सिविल सेवा कानून के तहत व्यापार नहीं माना जाता। इनमें संपत्ति की खरीद-फरोख्त, किराए पर देना, शेयरों का लेन-देन, और कंपनियों में हिस्सेदारी जैसे कार्य शामिल हैं, बशर्ते ये कर्मचारी की जिम्मेदारियों के विपरीत न हों। इन संशोधनों को प्रणाली लागू होने से पहले प्रभावी किया जाएगा।

साथ ही, परिवहन और लॉजिस्टिक्स मंत्रालय को मौजूदा परिवहन अनुबंधों की समीक्षा कर एक साल के भीतर अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया गया है।

नीचे व्यापारिक लेनदेन प्रणाली के मुख्य प्रावधान दिए गए हैं:

पहला भाग: सामान्य प्रावधान
अनुच्छेद 1:
यह प्रणाली निम्न पर लागू होगी:
अ- व्यापारिक कार्य, चाहे उसे कोई भी व्यक्ति, किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक या पारंपरिक) से करे।
ब- व्यापारी।
अनुच्छेद 2:
1- यह प्रणाली उन कार्यों पर भी लागू होगी, जो एक पक्ष के लिए व्यापारिक और दूसरे के लिए गैर-व्यापारिक हों।
2- हालांकि, दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस प्रणाली को लागू न करने का निर्णय ले सकते हैं।
अनुच्छेद 3:
इस प्रणाली के प्रावधानों का पालन करते समय विशेष नियमों का उल्लंघन नहीं होगा।
अनुच्छेद 4:
व्यापारिक कार्यों के पक्ष आपसी सहमति से शर्तें तय कर सकते हैं, जब तक वे सार्वजनिक नीति या अनिवार्य कानूनी प्रावधानों के विपरीत न हों। यदि कोई समझौता नहीं है, तो निम्नलिखित क्रम में नियम लागू होंगे: 1- व्यापारिक प्रथा, 2- नागरिक लेनदेन प्रणाली।
दूसरा भाग: व्यापारिक कार्य
अनुच्छेद 5:
निम्न कार्य व्यापारिक माने जाएंगे, भले ही वे पेशेवर रूप से न किए जाएं: सामान की खरीद-बिक्री या किराए पर देना, वाणिज्यिक दस्तावेजों से जुड़े कार्य, समुद्री व हवाई नौवहन, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, संचार सेवाएं, होटल, रेस्तरां, मनोरंजन स्थल, मीडिया, प्रदर्शनी हॉल, डाक, गोदाम, ऊर्जा उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आदि।
अनुच्छेद 6:
यदि पेशेवर रूप से किए जाएं तो निम्न कार्य भी व्यापारिक माने जाएंगे: संपत्ति की खरीद-बिक्री, वित्तीय प्रतिभूतियां, बैंकिंग, बीमा, एजेंसी, उद्योग, बिचौलगी, आपूर्ति, किराया, सड़क परिवहन, निर्माण, पर्यटन, निर्यात-आयात, नीलामी, विज्ञापन, आईटी आदि।
अनुच्छेद 7:
अनुच्छेद 5 और 6 में वर्णित किसी भी समान या संबंधित कार्य को भी व्यापारिक माना जाएगा।
अनुच्छेद 8:
व्यापारी द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधि से जुड़े गैर-व्यापारिक कार्य भी व्यापारिक माने जाएंगे, जब तक विपरीत प्रमाण न हो।
अनुच्छेद 9:
निम्न कार्य व्यापारिक नहीं माने जाएंगे: किसी व्यक्ति द्वारा अपनी रचना की बिक्री, हस्तशिल्प, पेशेवर सेवाएं, कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि।
तीसरा भाग: व्यापारी
अनुच्छेद 10:
व्यापारी वे माने जाएंगे: (अ) जो अपने नाम और खाते पर व्यापारिक कार्य करते हैं, (ब) जो किसी संस्था के रूप में व्यापार करते हैं, (स) कंपनियां, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो।
अनुच्छेद 11:
व्यापारी की स्थिति उन्हें भी मिलेगी जो किसी दुकान की स्थापना की घोषणा करते हैं या किसी अन्य के नाम पर व्यापार करते हैं।
अनुच्छेद 12:
राज्य, सार्वजनिक संस्थाएं और गैर-लाभकारी संस्थाएं व्यापारी नहीं मानी जाएंगी, लेकिन उनके व्यापारिक कार्यों पर यह प्रणाली लागू होगी।
अनुच्छेद 13:
जो व्यक्ति कानूनी रूप से व्यापार करने के योग्य नहीं है, वह व्यापारी नहीं माना जाएगा, जब तक उसे विशेष अनुमति न हो।
अनुच्छेद 14:
1- 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नाबालिग को अभिभावक या अदालत की अनुमति से व्यापार करने की इजाजत दी जा सकती है।
2- यह अनुमति सीमित या पूर्ण हो सकती है और कभी भी वापस ली जा सकती है, लेकिन पूर्व में किए गए सही लेनदेन पर असर नहीं पड़ेगा।
3- ऐसे नाबालिग को व्यापार में पूर्ण व्यापारी की तरह माना जाएगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसकी व्यापार में लगी संपत्ति तक सीमित रहेगी और उस पर आपराधिक दंड लागू नहीं होंगे।