क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेद्दा में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, 15 फैसले जारी

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मंगलवार को जेद्दा में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक की शुरुआत में, क्राउन प्रिंस ने कैबिनेट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत की जानकारी दी, जिसमें क्षेत्रीय हालात और उनके प्रभावों पर चर्चा हुई। सऊदी अरब ने तनाव कम करने के लिए संवाद को प्राथमिकता देने और क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता दोहराई।

इसके अलावा, क्राउन प्रिंस ने बहरीन के किंग हमद बिन ईसा, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद शरअ, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी, जिनमें आपसी सहयोग और साझा हितों पर चर्चा हुई।

कार्यवाहक सूचना मंत्री यूसुफ अल-बनयान ने बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट ने सऊदी अरब द्वारा शुरू किए गए बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन में अंतरराष्ट्रीय समर्थन की सराहना की, जिसका उद्देश्य लाल सागर, बाब अल-मंडब और अदन की खाड़ी में समुद्री मार्गों, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा है।

कैबिनेट ने गाजा पट्टी में निरस्त्रीकरण से जुड़े ऐतिहासिक समझौते को व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत मानते हुए, फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य की स्थापना के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। इस उपलब्धि के लिए मिस्र, कतर, तुर्की, अमेरिका और शांति परिषद के प्रयासों की सराहना की गई।

सऊदी अरब द्वारा अप्रैल में रियाद अंतरराष्ट्रीय मानवीय मंच के पांचवें संस्करण के आयोजन का उल्लेख करते हुए, कैबिनेट ने मानवीय और राहत कार्यों के विस्तार और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

बैठक में राष्ट्रीय कार्यक्रमों और रणनीतियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। 'मेहमान-ए-रहमान सेवा कार्यक्रम' की उपलब्धियों की सराहना की गई, जिसमें हरम शरीफ के तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवाएँ देने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं।

कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 2026 की रिपोर्ट का स्वागत किया, जिसमें सऊदी अर्थव्यवस्था की मजबूती, विविधता, दीर्घकालिक वित्तीय योजना और 'विजन 2030' के तहत हुए सुधारों की प्रशंसा की गई।

इसके बाद, कैबिनेट ने अपने एजेंडे के विषयों की समीक्षा की, जिनमें कुछ मामलों पर शूरा काउंसिल की भागीदारी भी रही। राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और विकास मामलों पर संबंधित समितियों की सिफारिशों के आधार पर 15 अहम फैसले लिए गए:

1. सऊदी अरब और इक्वाडोर के बीच सहयोग समझौते की मंजूरी।

2. सऊदी अरब और कजाखस्तान के बीच निवेश प्रोत्साहन और सुरक्षा समझौते की मंजूरी।

3. सऊदी अरब और स्पेन के बीच नागरिक उड्डयन सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन की मंजूरी।

4. सऊदी अरब और सोमालिया के बीच समुद्री परिवहन सहयोग समझौते की मंजूरी।

5. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर चर्चा और हस्ताक्षर के लिए शिक्षा मंत्री को अधिकृत करना।

6. सऊदी और तुर्की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग समझौते की मंजूरी।

7. सरकारी प्रतिस्पर्धा और खरीद प्रणाली की मंजूरी।

8. अंतरराष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और नैतिकता केंद्र के लिए बुनियादी कानून की मंजूरी।

9. निवेशकों को आवासीय परियोजनाओं के बदले भूमि के हिस्से का अधिकार देने की मंजूरी।

10. गृह मंत्रालय की मेडिकल सर्विसेज को अंतरराष्ट्रीय अस्पताल संघ की सदस्यता की मंजूरी।

11. वित्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम समिति द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों को सीमा पार वित्तीय सेवाएँ देने की अनुमति।

12. अप्रमाणित अचल संपत्ति लेनदेन की स्थिति सुधारने की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई।

13. हाइल, तायबा, कसीम और जौफ विश्वविद्यालयों के पिछले वित्तीय वर्षों के खातों की मंजूरी।

14. सऊदी मान्यता केंद्र और माजमा व अल-बाहा विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट सहित कई विषयों पर आवश्यक निर्देश।

15. चौदहवीं श्रेणी में तीन अधिकारियों की पदोन्नति: बसाम बिन अब्दुलरहमान अल-अम्मार (गृह मंत्रालय), डॉ. खालिद बिन सईद अबू हतला (सूचना मंत्रालय), और खालिद बिन सालेह अल-शेख (कैबिनेट महासचिवालय)।