सऊदी अरब में विधायी विकास से कानून का शासन मजबूत

अटॉर्नी जनरल और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. खालिद बिन मोहम्मद अल-यूसुफ ने कहा है कि क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब में हो रहा विधायी विकास अभियोजन प्रणाली को सशक्त करता है, कानून के शासन को मजबूत करता है और समग्र विकास यात्रा के साथ कदमताल करता है।

यह बात उन्होंने विश्व कानून दिवस के मौके पर कही। डॉ. अल-यूसुफ ने कहा कि कानून अधिकारों की रक्षा और न्याय की स्थापना की बुनियाद है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून का शासन, उसके प्रावधानों की स्पष्टता और प्रभावी क्रियान्वयन अभियोजन प्रणाली में भरोसा बढ़ाते हैं, समाज की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करते हैं और सतत विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं।

डॉ. अल-यूसुफ ने आगे कहा कि पब्लिक प्रॉसिक्यूशन अपने अधिकारों का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से कानून के प्रावधानों के तहत करती है, ताकि अधिकारों और गारंटी की रक्षा हो सके, समाज सुरक्षित रहे और न्याय की स्थापना हो।

अभियोजन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार

इसी संदर्भ में, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभियोजन प्रक्रियाओं का विकास, तकनीकी साधनों का इस्तेमाल और मानव संसाधनों का विकास, पब्लिक प्रॉसिक्यूशन में संस्थागत बदलाव कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मकसद प्रदर्शन क्षमता बढ़ाना और देश में विधायी विकास के साथ कदम मिलाना है।