सऊदी समेत 7 अरब-इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने ग़ज़ा में इज़राइली उल्लंघनों की कड़ी निंदा की
सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने ग़ज़ा में इज़राइल की लगातार हो रही मानवाधिकार उल्लंघनों की कड़ी आलोचना की है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने ग़ज़ा पट्टी में इज़राइल द्वारा लगातार किए जा रहे उल्लंघनों, खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं और नागरिक ढांचे पर हमलों, महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौतों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेषकर मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन बताया।
विदेश मंत्रियों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि इन उल्लंघनों का जारी रहना, इज़राइल की अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और ग़ज़ा में संघर्ष खत्म करने की व्यापक योजना का खुला उल्लंघन है। इससे अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों को नुकसान पहुंचता है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद, जिसमें फिलिस्तीनी गुटों द्वारा रोडमैप को स्वीकार करने की बात कही गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे राजनीतिक प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है, हिंसा का चक्र फिर शुरू हो सकता है और ग़ज़ा में मानवीय संकट और गहरा सकता है।
मंत्रियों ने ज़ोर देकर कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य व मानवीय क्षेत्र के कर्मचारियों की रक्षा, और ग़ज़ा के सभी हिस्सों में मानवीय और चिकित्सीय सहायता की तत्काल, सुरक्षित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना कानूनी दायित्व है, जिसे किसी भी हाल में कम नहीं किया जा सकता।
मंत्रियों ने यह भी कहा कि ग़ज़ा में इज़राइली उल्लंघनों को वेस्ट बैंक में बस्तियों के निवासियों द्वारा किए जा रहे हमलों, अवैध बस्ती विस्तार और यरुशलम में यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों से अलग नहीं देखा जा सकता। इन सभी कार्रवाइयों को उन्होंने एक संगठित नीति बताया, जिसका मकसद ज़बरदस्ती हालात थोपना, दो-राष्ट्र समाधान की बुनियाद को कमजोर करना और फिलिस्तीनी जनता के वैध अधिकारों को हाशिए पर डालना है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है।
मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वे अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी निभाएं, इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के तहत उसकी जिम्मेदारियों के पालन के लिए बाध्य करें और गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करें, ताकि नागरिकों की रक्षा हो सके, समझौते के क्रियान्वयन के अवसर सुरक्षित रहें और स्थायी संघर्षविराम सुनिश्चित हो सके।
मंत्रियों ने दोहराया कि उनकी सरकारें फिलिस्तीनी क्षेत्रों के किसी भी हिस्से के जबरन विलय, इज़राइली संप्रभुता थोपने या फिलिस्तीनी जनता के जबरन विस्थापन के किसी भी प्रयास को पूरी तरह खारिज करती हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण और व्यापक शांति का एकमात्र रास्ता गंभीर राजनीतिक प्रक्रिया है, जो 1967 की सीमाओं के भीतर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र, संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की ओर ले जाए।