नया कार्यान्वयन कानून: संपत्ति जब्त कर सीधे कार्रवाई

अधिवक्ता रना अद्दकनान ने बताया कि नया कार्यान्वयन कानून संपत्तियों की जब्ती और निगरानी के जरिए सीधे कार्रवाई की व्यवस्था करता है, जिसमें यह फैसला कार्यान्वयन न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है।

उन्होंने 'या हला' कार्यक्रम में कहा कि संपत्तियों की निगरानी के तहत न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जांच, जब्ती और पेशी के आदेश जारी कर सके। इसके अलावा, कार्यान्वयन न्यायाधीश को कई अन्य अधिकार भी दिए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि नया कानून स्मार्ट कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। पुराने कानून में केवल सख्ती और कैद पर जोर था, जबकि नया कानून संपत्तियों की निगरानी और जब्ती के साथ-साथ कार्यान्वयन अदालतों को अधिक अधिकार देता है। साथ ही, इसमें निजी और गैर-लाभकारी संस्थाओं की मदद लेने की भी व्यवस्था है, क्योंकि अधिकार दिलाना कैद या सेवाएँ रोकने से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है।

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