सऊदी अरब 2026 की पहली छमाही में ओजोन-क्षयकारी पदार्थों में 69% कटौती करेगा

सऊदी अरब ने ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों के उन्मूलन की दर 2026 की पहली छमाही में 69% तक पहुँचा दी है। यह कदम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC) गैसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह जानकारी राष्ट्रीय पर्यावरण अनुपालन निगरानी केंद्र के आंकड़ों में सामने आई है।

केंद्र ने बताया कि इस साल की शुरुआत से अब तक ओजोन-क्षयकारी पदार्थों और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) संसाधनों के 8,000 मीट्रिक टन से अधिक की मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी क्रमिक कटौती परियोजना के तहत दी गई, जिससे इन पदार्थों के आयात और व्यापार को पर्यावरणीय शर्तों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप नियंत्रित किया जा सके।

निगरानी बढ़ी, प्रक्रियाएँ आसान हुईं

केंद्र के प्रवक्ता साद अल-मुतरफी ने बताया कि यह प्रगति ओजोन-क्षयकारी पदार्थों पर पर्यावरणीय अनुमति प्रणाली के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ आयात और व्यापार प्रक्रियाओं के बेहतर प्रबंधन के चलते संभव हुई है। उन्होंने बताया कि 2023 से अब तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत आने वाले पदार्थों के लिए 3,200 से अधिक अनुमति पत्र जारी किए गए हैं, जिससे पर्यावरणीय अनुपालन को बढ़ावा मिला है।

मुतरफी ने यह भी बताया कि जकात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए सहयोग से शिपमेंट की अनुमति प्रक्रियाएँ तेज हुई हैं और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, साथ ही पर्यावरणीय निगरानी के स्तर को भी बनाए रखा गया है।

किगाली संशोधन पर सऊदी की मुहर

मुतरफी ने कहा कि सितंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन पर सऊदी अरब की स्वीकृति जलवायु पर गहरा असर डालने वाली गैसों में कटौती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश की अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए खाड़ी देशों के बीच सहयोग क्षेत्रीय प्रयासों के समन्वय को मजबूत करता है और इस क्षेत्र में सऊदी अरब की अग्रणी भूमिका को रेखांकित करता है।