खाड़ी-यूरोपीय साझेदारी: सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की रणनीतिक नींव

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव जासिम मोहम्मद अल-बदवी ने कहा है कि जीसीसी और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी सुरक्षा, स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को मजबूत करने की बुनियाद है। उन्होंने खाड़ी-यूरोपीय संसदीय संवाद को अवसरों की समीक्षा से आगे बढ़ाकर ठोस उपलब्धियों में बदलने की जरूरत पर बल दिया, जिससे दोनों पक्षों की जनता को लाभ मिले और वे क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर सकें।

उन्होंने शुक्रवार को जीसीसी देशों की शूरा, प्रतिनिधि, राष्ट्रीय और उम्मा परिषदों तथा यूरोपीय संसद की दूसरी बैठक के आरंभ में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला को धन्यवाद दिया। उन्होंने अबूधाबी में जून 2025 में हुई पहली बैठक की मेज़बानी के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय संघीय परिषद का भी आभार जताया।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर बोलते हुए, अल-बदवी ने कहा कि जीसीसी देशों को ईरान के धोखेबाज़ हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी संप्रभुता और सुरक्षा खतरे में आई और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता प्रभावित हुई, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर नकारात्मक असर पड़ा। इसके बावजूद, जीसीसी देशों ने कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता दी और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए कई प्रयास किए, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग की।

उन्होंने यूरोपीय संघ की ओर से इन हमलों की निंदा और खाड़ी-यूरोपीय बैठकों के आयोजन तथा आवश्यक तकनीकी और रक्षा सहयोग के लिए सराहना की। अल-बदवी ने कहा कि ये रुख बहुपक्षीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान में दोनों पक्षों की एकजुटता को दर्शाते हैं।

अल-बदवी ने यूरोपीय संसद द्वारा ईरानी हमलों की स्पष्ट निंदा और जीसीसी के साथ एकजुटता की भी सराहना की। उन्होंने अप्रैल 2026 में यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष अपनी ब्रीफिंग और यूरोपीय अधिकारियों से मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि ये रुख जीसीसी की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए समर्थन का प्रतीक हैं।

खाड़ी-यूरोपीय संबंधों पर, महासचिव ने जीसीसी और यूरोपीय संसद के प्रमुखों की पहली बैठक के संयुक्त बयान का उल्लेख किया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी, आपसी सम्मान, सहयोग और साझा हितों को रेखांकित किया गया, जो सुरक्षा, स्थिरता और विकास को बढ़ाते हैं।

उन्होंने कहा कि दूसरी खाड़ी-यूरोपीय शिखर बैठक आयोजित करने का संकल्प इस साझेदारी को और गहरा और व्यापक बनाने की साझा इच्छा को दर्शाता है। अल-बदवी ने कहा कि संसदें सरकारों की सहमतियों को कानूनों और निर्णयों में बदलने में अहम भूमिका निभाती हैं, जिससे नागरिकों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने यूरोपीय संसद की संस्थागत भूमिका को भी रेखांकित किया, जिससे खाड़ी-यूरोपीय संसदीय सहयोग को विशेष महत्व मिलता है।

आर्थिक क्षेत्र में, अल-बदवी ने कहा कि जीसीसी की आर्थिक एकीकरण की यात्रा — कस्टम्स यूनियन, साझा खाड़ी बाजार, बिजली कनेक्टिविटी और अन्य सहयोग क्षेत्रों से — उसी सोच पर आधारित है, जिस पर यूरोपीय एकता टिकी है: आर्थिक और विकासात्मक हितों की गहराई ही स्थिरता और टिकाऊपन की सबसे मजबूत गारंटी है। उन्होंने बताया कि 2025 में दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं का व्यापार 189 अरब डॉलर तक पहुंच गया और यूरोपीय संघ जीसीसी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

अल-बदवी ने कहा कि व्यापार का यह स्तर, अपनी अहमियत के बावजूद, दोनों पक्षों की संभावनाओं से कम है। उन्होंने जल्द से जल्द यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने की जीसीसी की इच्छा दोहराई, ताकि व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण के नए अवसर खुल सकें।

महासचिव ने कहा कि खाड़ी की विधायिकाएं और यूरोपीय संसद तीन मुख्य क्षेत्रों में सीधा और असरदार योगदान दे सकती हैं। पहला, आर्थिक कानून और क्रियान्वयन, जहां व्यापार वार्ताओं से लेकर क्षेत्रीय सहयोग तक कई साझेदारी पहलें विधायी ढांचे से जुड़ी हैं। संसदों का समर्थन इन पहलों को तेज़ी से लागू करने में मदद करेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में, अल-बदवी ने कहा कि जीसीसी देश सबसे कठिन हालात में भी ऊर्जा के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता साबित हुए हैं और वे नवीकरणीय ऊर्जा व स्वच्छ हाइड्रोजन में निवेश जारी रखे हुए हैं। इससे यूरोप के लिए ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र के बदलाव में उनकी भूमिका मजबूत होती है। उन्होंने आर्थिक गलियारों और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की अहमियत भी बताई, जो एशिया और यूरोप के बीच क्षेत्र को आर्थिक पुल बना सकती हैं।

अल-बदवी ने उम्मीद जताई कि यूरोपीय संघ की स्थिरता नीतियाँ, जो अभी समीक्षा में हैं, मौजूदा साझेदारी के अनुरूप होंगी और भरोसेमंद साझेदारों या वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगी।

जनसंपर्क के क्षेत्र में, महासचिव ने बताया कि जीसीसी देशों ने यूरोपीय नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रियाओं को आसान बनाया है और यूरोपीय पक्ष द्वारा भी जीसीसी नागरिकों के लिए यात्रा में सहूलियत के कदमों का स्वागत किया।

अल-बदवी ने कहा कि जीसीसी सभी नागरिकों को शेंगेन वीज़ा से छूट दिलाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच मानवीय, सामाजिक और आर्थिक संपर्क बढ़ेगा। उन्होंने शिक्षा, शोध, संस्कृति और युवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि अगली पीढ़ी के लिए खाड़ी-यूरोपीय साझेदारी मजबूत हो सके।

क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के तीसरे क्षेत्र में, महासचिव ने कहा कि जीसीसी देशों का रुख क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों — जैसे फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और सूडान — में संप्रभुता के सम्मान, आंतरिक मामलों में दखल न देने और अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे पर जीसीसी के स्थायी रुख को दोहराया कि 1967 की सीमाओं के भीतर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना ही क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा की बुनियाद है।

रूस-यूक्रेन संकट पर, उन्होंने कहा कि जीसीसी शांतिपूर्ण समाधान, संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है और बल प्रयोग के खिलाफ है। जीसीसी की मानवीय कोशिशों से दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला-बदली और बच्चों का पुनर्मिलन संभव हुआ है।

यमन के संदर्भ में, महासचिव ने वैध यमनी सरकार के समर्थन और यमन की एकता, संप्रभुता व स्थिरता को मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा सीधे तौर पर लाल सागर और बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य की सुरक्षा से जुड़ी है, और इन समुद्री मार्गों को कोई भी खतरा यूरोपीय बंदरगाहों, बाजारों और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करता है। उन्होंने इस संदर्भ में यूरोपीय संघ की 'अस्पिडेस' पहल और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में उसकी भूमिका की सराहना की।

सऊदी अरब पर हौथी हमलों के बारे में, महासचिव ने हाल के हफ्तों में नागरिक हवाईअड्डों, आबादी वाले इलाकों और मक्का-मदीना तक फैले हमलों की कड़ी निंदा की, जिनमें नागरिकों की मौतें और घायल हुए। उन्होंने कहा कि ये हमले न सिर्फ सऊदी अरब, बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन प्रणाली और हर यात्री के लिए खतरा हैं। रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 10 अक्टूबर को हुए हौथी हमले में दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए, जिनमें विभिन्न देशों के नागरिक, निवासी और उमराह यात्री शामिल थे।

महासचिव ने बताया कि हमले सिर्फ किंग खालिद हवाईअड्डे तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अन्य हवाईअड्डों को भी निशाना बनाया गया, जिससे राजधानी के हवाईअड्डे पर परिचालन रुका और लाखों यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रतिष्ठानों पर बार-बार और जानबूझकर किए गए हमले आतंकवादी और आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, और ये हमले अंतरराष्ट्रीय और मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन हैं। उन्होंने दोहराया कि नागरिकों, प्रतिष्ठानों और पवित्र स्थलों पर हमले किसी भी तर्क से जायज़ नहीं ठहराए जा सकते।

अंत में, अल-बदवी ने कहा कि जीसीसी और यूरोपीय संघ के बीच संबंध सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साझा हितों, मूल्यों और आकांक्षाओं पर आधारित हैं। दोनों पक्षों की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी है, इसलिए चुनौतियों से निपटने और सुरक्षित, स्थिर व समृद्ध भविष्य के लिए सहयोग और समन्वय जारी रहना चाहिए।

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