खाड़ी देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने की प्रतिबद्धता दोहराई

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के महासचिव जासिम मोहम्मद अल-बदवी ने कहा है कि परिषद के सदस्य देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए बुनियादी स्तंभ हैं।

अल-बदवी ने यह बात आज रियाद स्थित महासचिवालय में आयोजित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर परिचयात्मक कार्यशाला के दौरान कही।

उन्होंने बताया कि परिषद के देश अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपनी क्षमताओं और नियामक व संस्थागत उपकरणों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। साथ ही, महासचिवालय इस क्षेत्र में खाड़ी देशों के प्रयासों के समन्वय में अहम भूमिका निभा रहा है।

खाड़ी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा

अल-बदवी ने बताया कि परिषद के देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका के लिए कार्यरत FATF (MENAFATF) में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, वे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं और राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए अनुभव व सर्वोत्तम प्रथाएँ साझा करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला FATF द्वारा की जा रही पाँचवीं आपसी मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ हो रही है, जिससे उच्च स्तरीय समन्वय और अंतरराष्ट्रीय मानकों की गहरी समझ जरूरी है, साथ ही लागू ढाँचों और उपायों की प्रभावशीलता भी साबित करनी होगी।

संयुक्त प्रयासों और समन्वय को समर्थन

अल-बदवी ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के जोखिमों का सामना करने में परिषद के देशों की सफलता के लिए संयुक्त खाड़ी प्रयासों की निरंतरता, संबंधित एजेंसियों के बीच भूमिकाओं का समन्वय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाना जरूरी है, जिससे परिषद के देशों की अर्थव्यवस्थाएँ और अधिक सुरक्षित बन सकें।

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने उम्मीद जताई कि कार्यशाला के दौरान हुई चर्चाएँ और अनुभवों का आदान-प्रदान व्यावहारिक परिणाम देंगे, जो मौजूदा प्रयासों को मजबूती देंगे और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में खाड़ी देशों के समन्वय और एकजुटता को और आगे बढ़ाएँगे।