कैबिनेट ने पेटेंट और उपयोगिता मॉडल कानून समेत 14 फैसलों को मंजूरी दी

किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ की अध्यक्षता में आज रियाद में कैबिनेट की बैठक हुई।

बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने किंग सलमान को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्वारा भेजे गए संदेश और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा इराक के प्रधानमंत्री अली फालेह अल ज़ैदी की मुलाकात का संज्ञान लिया।

सूचना मंत्री सलमान बिन यूसुफ अल दोसरी ने बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हालात और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और नौवहन की स्थिरता के लिए सऊदी अरब की कूटनीतिक कोशिशों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये सभी मुद्दे वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मांग करते हैं।

कैबिनेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस बयान का स्वागत किया जिसमें सऊदी अरब पर हौथी मिलिशिया के आतंकी हमलों, नागरिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और ऊर्जा ढांचे पर हमलों की निंदा की गई है। साथ ही लाल सागर और बाब अल-मंदब में नौवहन को लगातार मिल रही धमकियों पर चिंता जताई गई और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2216 के पूर्ण क्रियान्वयन की अहमियत दोहराई गई।

कैबिनेट ने इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के फैसले की सराहना की, जिसमें 'इस्लामी सहयोग संगठन साइबर सुरक्षा मंत्रियों की परिषद' की स्थापना और रियाद को इसके मुख्यालय के रूप में चुना गया है। यह सऊदी अरब की साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय पहलों के समर्थन का प्रमाण है।

मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के परिणामों पर चर्चा की और रियाद आर्थिक मंच की सिफारिशों की सराहना की, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।

कैबिनेट ने बताया कि 2025 में सऊदी अरब में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 33.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और 'विजन 2030' के तहत किए गए सुधारों का परिणाम है।

कैबिनेट ने अपने एजेंडे में शामिल विषयों की समीक्षा की, जिनमें कुछ मामलों पर शूरा काउंसिल ने भी अध्ययन किया था। राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और विकास मामलों से जुड़े विषयों पर संबंधित समितियों की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित फैसले लिए गए:

पहला:

संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के कार्यालय की स्थापना के लिए सऊदी सरकार और संस्थान के बीच मुख्यालय समझौते और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी।

दूसरा:

परमाणु और विकिरण सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष को ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु सुरक्षा और विकिरण सुरक्षा के क्षेत्र में दो समझौतों पर चर्चा और हस्ताक्षर के लिए अधिकृत किया गया।

तीसरा:

पर्यटन मंत्री को सीरिया के साथ पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर चर्चा और हस्ताक्षर के लिए अधिकृत किया गया।

चौथा:

राज्य सुरक्षा के वित्तीय जांच विभाग और संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स व अपराध कार्यालय के बीच समझौते को मंजूरी।

पाँचवां:

सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण और रूस के सरकारी औषधि संस्थान के बीच समझौते को मंजूरी।

छठा:

पेटेंट और उपयोगिता मॉडल कानून को मंजूरी।

सातवां:

नए पौधों की किस्मों से संबंधित कानून को मंजूरी।

आठवां:

इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लेआउट डिजाइन कानून को मंजूरी।

नौवां:

डिजाइन कानून को मंजूरी।

दसवां:

विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे गए कर्मचारियों, छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों और उनके परिवार के सदस्यों को कुछ शर्तों के साथ शैक्षिक मिशन में शामिल करने की मंजूरी।

ग्यारहवां:

सतत ग्रामीण कृषि विकास कार्यक्रम को 2032 के अंत तक बढ़ाने की मंजूरी।

बारहवां:

अल-बाहा और हफर अल-बातिन विश्वविद्यालयों तथा किंग फहद नेशनल लाइब्रेरी के पिछले दो वित्तीय वर्षों के खातों की स्वीकृति।

तेरहवां:

मानव संसाधन मंत्रालय, विदेशी व्यापार प्राधिकरण, सऊदी मानक संगठन, सऊदी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सऊदी अंतरिक्ष एजेंसी, सऊदी प्रेस एजेंसी, सऊदी पोस्ट, राष्ट्रीय ऋण प्रबंधन केंद्र, सार्वजनिक संस्थाओं के प्रदर्शन मापन केंद्र और किंग अब्दुलअज़ीज़ फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्टों समेत कई मुद्दों पर आवश्यक निर्देश।

चौदहवां:

विदेश मंत्रालय में तीन अधिकारियों — बदर बिन अब्दुलअज़ीज़ अल मुफैरीज, नबील बिन अहमद अल ज़हरानी और याह्या बिन अहमद अकीश — को मंत्री-परिषद स्तर पर पदोन्नति की मंजूरी।