रियल एस्टेट डिजिटल सेवाएँ अब जनरल अथॉरिटी को सौंपी जाएँगी

मंत्रिमंडल ने आज जेद्दा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में हुई बैठक में रियल एस्टेट दस्तावेज़ीकरण से जुड़ी डिजिटल और परिचालन सेवाएँ जनरल अथॉरिटी फॉर रियल एस्टेट को सौंपने की मंज़ूरी दी।

इस फैसले के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र की एकीकृत प्रणाली का अहम हिस्सा मानी जाने वाली डिजिटल और परिचालन सेवाएँ, जिनमें तकनीकी ढाँचा, परिचालन टीमें और डेटा शामिल हैं, छह महीने के भीतर जनरल अथॉरिटी को स्थानांतरित कर दी जाएँगी।

इन सेवाओं में रियल एस्टेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, स्मार्ट डिवाइस के लिए एक्सचेंज ऐप, समग्र प्रणाली, डेटा इंडेक्सिंग सिस्टम, दस्तावेज़ डिजिटलीकरण प्रणाली और बुनियादी डेटा एंट्री सिस्टम शामिल हैं।

बैठक में मंत्रिमंडल ने अपने एजेंडे में शामिल विषयों की समीक्षा की, जिनमें वे मुद्दे भी थे जिनका अध्ययन शूरा काउंसिल ने किया था, साथ ही राजनीतिक और सुरक्षा मामलों, आर्थिक और विकास मामलों, कैबिनेट की सामान्य समिति और विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष भी शामिल थे।

मंत्रिमंडल ने यह भी मंज़ूर किया कि श्रमिक विवादों के मामलों में अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले एक साल तक श्रम कार्यालय में सुलह की प्रक्रिया ज़रूरी रहेगी।

साथ ही, मंत्रिमंडल ने सऊदी विद्युत नियामक प्राधिकरण, जनरल अथॉरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, नेशनल रिस्क काउंसिल, क्षेत्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आईटी सेक्टर विकास कार्यक्रम और उम्म अल-कुरा व इमाम अब्दुलरहमान बिन फैसल विश्वविद्यालय के पिछले दो वित्तीय वर्षों के अंतिम खातों को भी स्वीकृति दी।