न्याय मंत्री ने कार्यान्वयन प्रणाली की कार्यकारी नियमावली को मंजूरी दी

सऊदी अरब के न्याय मंत्री डॉ. वालिद बिन मोहम्मद अल-समआनी ने कार्यान्वयन प्रणाली की कार्यकारी नियमावली को मंजूरी दे दी है। यह नियमावली शाही फरमान संख्या म/237 के तहत जारी की गई है और आज इसे सरकारी गजट (उम अल-कुरा) में प्रकाशित किया गया। इसका क्रियान्वयन 29 अक्टूबर 2026 से प्रणाली के लागू होने के साथ शुरू होगा।

मंत्रालय ने "एक्स" प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में बताया कि नियमावली में 54 धाराएँ शामिल हैं, जो कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं, उनकी अवधि और नियमों को निर्धारित करती हैं। इसका उद्देश्य अधिकारों की प्राप्ति की दक्षता बढ़ाना और लेनदार व देनदार दोनों के लिए निर्धारित गारंटी की रक्षा करना है।

नियमावली में भरण-पोषण, अभिरक्षा और मुलाकात से जुड़े फैसलों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया, स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रॉमिसरी नोट और आदेशपत्र दर्ज करने की शर्तें, और वे आदेश व निर्णय शामिल हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है।

यह नियमावली कार्यान्वयन प्रणाली के प्रावधानों को लागू करने के लिए लाई गई है, जिससे पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन सुनिश्चित हो सके।

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