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शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 · रियाद
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सऊदी अरब

सरकारी स्कूलों का संचालन निजी क्षेत्र को, साझेदारी के नए नियम

सऊदी शिक्षा परिषद ने निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्र के साथ सरकारी स्कूलों की साझेदारी के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिससे छात्रों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

अजेल हिंदी15 मिनट पहले · 3 मिनट का पठन
सऊदी सरकारी स्कूल और निजी क्षेत्र साझेदारी का प्रतीक

मुख्य बिंदु

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सऊदी शिक्षा परिषद ने सरकारी स्कूलों के संचालन और प्रबंधन के लिए निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी के नए नियमों को मंजूरी दी है। ये नियम शुक्रवार को 'उम अल-कुरा' अखबार में प्रकाशित हुए, जिनके तहत शिक्षा मंत्रालय सरकारी स्कूलों की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी इन क्षेत्रों को सौंप सकेगा, साथ ही शैक्षिक भवनों और जमीनों का निवेश भी किया जा सकेगा।

नियमों में साझेदारी के दो मुख्य मॉडल तय किए गए हैं। पहला मॉडल सेवाओं और संचालन के लिए है, जिसमें सरकारी शैक्षिक संस्थानों का प्रबंधन या संचालन, कुछ शैक्षिक कार्यों या गैर-शैक्षिक सेवाओं की जिम्मेदारी शामिल है। दूसरा मॉडल परिसंपत्तियों में निवेश का है, जिसमें स्कूलों का निर्माण, विकास या रखरखाव साझेदार के वित्तपोषण से किया जाएगा, और स्कूल भवनों का इस्तेमाल पढ़ाई के समय के अलावा छुट्टियों में भी किया जा सकेगा।

नियमों के अनुसार, छात्रों को सेवा और उसकी निरंतरता का अधिकार मिलेगा और यदि सेवा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है तो छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, अतिरिक्त वैकल्पिक सेवाएं शुल्क लेकर दी जा सकती हैं, बशर्ते वे मुख्य सेवा के लिए अनिवार्य न हों और दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को प्रभावित न करें।

अभिभावकों को, जहां मॉडल अनुमति देता है, स्वीकृत विकल्पों में से चयन का अधिकार होगा। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि साझेदारी के कारण सेवा की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए और कोई भी मॉडल गुणवत्ता के बदले लागत में कटौती के लिए स्वीकृत नहीं होगा।

साझेदार संचालक को संचालन, मानव संसाधन और समय-सारणी में स्वायत्तता मिल सकती है, लेकिन उसे शैक्षिक, संचालन और वित्तीय परिणामों के लिए जवाबदेह रहना होगा। साथ ही, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शैक्षिक योजना, शिक्षकों के मानकों (जिसमें पेशेवर लाइसेंस भी शामिल है), छात्रों की सुरक्षा और मंत्रालय को निरीक्षण व राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय परीक्षाओं की अनुमति देनी होगी।

जहां तक सरकारी शिक्षक और कर्मचारी का सवाल है, नियमों के तहत संचालक उनकी पूर्व लिखित सहमति से उनका लाभ उठा सकता है, लेकिन उनकी सेवा संबंधी स्थिति मंत्रालय के साथ ही रहेगी, साझेदार के साथ नहीं। उनकी अधिकारों और करियर पथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और शैक्षिक वर्ष के दौरान बदलाव कम से कम होंगे। साझेदार अपनी ओर से उन्हें प्रोत्साहन दे सकता है, जबकि मंत्रालय को किसी भी कर्मचारी को मूल पद पर वापस बुलाने का अधिकार रहेगा।

प्रभावी साझेदारी के लिए सेवा की निरंतरता की योजना अनिवार्य होगी, ताकि साझेदार के असफल होने या अनुबंध समाप्त होने पर सेवा बाधित न हो। मंत्रालय को सुधारात्मक योजना मांगने या वैकल्पिक संचालक नियुक्त करने का अधिकार होगा। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शैक्षिक संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होगा।

मौजूदा साझेदारियाँ और अनुबंध अपनी अवधि तक जारी रहेंगे, लेकिन एक साल के भीतर उनकी गवर्नेंस नए नियमों के अनुरूप करनी होगी। उनका नवीनीकरण या विस्तार इन्हीं नियमों के तहत होगा और ये नियम सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लागू होने की तारीख से प्रभावी होंगे।