बहरीन ने सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की

बहरीन के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए बार-बार की जा रही नापाक आतंकी कोशिशों की कड़ी निंदा और गहरा विरोध जताया है। मंत्रालय ने कहा कि ईरान समर्थित आतंकवादी मिलिशिया ने एक बार फिर इराकी जमीन से ड्रोन के जरिए ये हमले किए, जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा, अच्छे पड़ोसी संबंधों और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 की भी खुली अवहेलना है और क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों को कमजोर करता है।

बहरीन ने सऊदी अरब के साथ पूरी एकजुटता और उसके द्वारा अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के लिए उठाए गए हर कदम का पूर्ण समर्थन दोहराया है। इसमें आक्रामकता के स्रोतों पर जवाबी कार्रवाई और हमलावरों को रोकने का अधिकार भी शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 51, अंतरराष्ट्रीय कानून और खाड़ी सहयोग परिषद की संयुक्त रक्षा संधि के तहत है। बहरीन ने कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व और जनता के बीच ऐतिहासिक भाईचारे, साझा खून और भविष्य की एकता के आधार पर वह सऊदी अरब के साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। बहरीन ने यह भी दोहराया कि सऊदी अरब की सुरक्षा और स्थिरता, बहरीन और खाड़ी देशों की सामूहिक सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है।

मंत्रालय ने सऊदी हवाई रक्षा की दक्षता और सतर्कता की भी सराहना की, जिन्होंने ड्रोन को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया, जिससे नागरिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

मंत्रालय ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के उस रुख को दोहराया, जिसमें इराकी सरकार से हथियारों को केवल राज्य के नियंत्रण में रखने के फैसले को जल्द लागू करने की अपील की गई है। साथ ही, इराकी सरकार से मांग की गई है कि वह सशस्त्र मिलिशिया को इराकी जमीन से क्षेत्रीय देशों पर हमले करने से रोके। मंत्रालय ने ईरान से भी इन मिलिशियाओं को समर्थन देना बंद करने और अपने शत्रुतापूर्ण रवैये को तुरंत और पूरी तरह खत्म करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बहरीन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वह ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा क्षेत्रीय देशों और उनके शांतिप्रिय नागरिकों पर किए जा रहे अनुचित आतंकी हमलों की तत्काल निंदा करने का प्रस्ताव पारित करे। साथ ही, इन हमलों को तुरंत और पूरी तरह रोकने, देशों की संप्रभुता और अच्छे पड़ोसी संबंधों का सम्मान करने, समुद्री यातायात, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, और अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 और मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 1/61 के तहत ईरान को पूरी कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है, ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।