सऊदी अरब समेत 18 देशों ने गाजा के नासिर अस्पताल पर हमले की निंदा की
सऊदी अरब सहित 18 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने गाजा के खान यूनुस स्थित नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, लेबनान, जिबूती, सूडान, सोमालिया, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, कुवैत, लीबिया, मिस्र और मॉरिटानिया के विदेश मंत्रियों ने गाजा के खान यूनुस स्थित नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में मरीजों और मेडिकल स्टाफ की मौत हुई, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन बताया गया है, जो चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों की विशेष सुरक्षा की गारंटी देता है।
मंत्रियों ने फिलिस्तीनी नागरिकों पर जारी इजरायली हमलों, खासकर शरणार्थियों की झोपड़ियों और अन्य शरणस्थलों को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये हमले संघर्षविराम समझौते और गाजा में सुरक्षा व स्थिरता बहाल करने की कोशिशों को कमजोर करते हैं, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समग्र योजना के भी खिलाफ हैं।
मंत्रियों ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता, शरण सामग्री, मेडिकल सप्लाई आदि की इजरायली पाबंदियों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों से मानवीय संकट और गहराता जा रहा है, खासकर सर्दियों के मौसम में, जिससे बच्चों और शिशुओं सहित आम नागरिकों की जान को गंभीर खतरा है।
मंत्रियों ने इजरायल से अंतरराष्ट्रीय समुदाय और शांति परिषद की अपीलों पर अमल करने, शरम अल-शेख समझौते, ट्रंप की समग्र योजना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) के तहत अपनी जिम्मेदारियां तुरंत और पूरी तरह निभाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि इजरायल को संघर्षविराम का पालन, नागरिकों और चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा और मानवीय सहायता की सुरक्षित, पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें शरण और पुनर्वास के लिए जरूरी सामग्री भी शामिल है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और मानवीय संगठनों को बिना किसी रुकावट के अपना काम करने देना चाहिए।
मंत्रियों ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही पहली चरण की जिम्मेदारियां लागू हो जानी चाहिए और इजरायल को इन्हें बिना किसी देरी या अतिरिक्त राजनीतिक-सुरक्षा शर्तों के लागू करना होगा, ताकि मानवीय सहायता बाधित न हो। साथ ही, तत्काल मानवीय जरूरतों को बाद के चरणों की प्रगति से अलग रखते हुए पूरा किया जाना चाहिए।
मंत्रियों ने अमेरिका और शांति परिषद से अपील की कि वे इजरायल पर इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह लागू करने और मानवीय सहायता पर सभी पाबंदियां हटाने के लिए अपने प्रयास तेज करें, ताकि समझौतों की विश्वसनीयता बनी रहे और संघर्षविराम मजबूत हो।
मंत्रियों ने दोहराया कि वे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर संघर्षविराम लागू करने, सभी चरणों की योजना को अमल में लाने और फिलिस्तीनी जनता की पीड़ा कम करने के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।