बहरीन ने सऊदी अरब के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता दोहराई

बहरीन के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बार-बार की गई आतंकवादी कोशिशों की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले ईरान समर्थित आतंकवादी मिलिशिया द्वारा इराकी जमीन से ड्रोन के जरिए किए गए, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। यह पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय (2817) की अवहेलना और क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों को कमजोर करता है।

विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर कहा कि बहरीन, सऊदी अरब के साथ पूरी तरह एकजुट है और उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के लिए उठाए गए हर कदम का समर्थन करता है। इसमें हमलों के स्रोतों पर जवाबी कार्रवाई और हमलावरों को रोकने का अधिकार भी शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 51, अंतरराष्ट्रीय कानून और खाड़ी सहयोग परिषद की संयुक्त रक्षा संधि के तहत है। बहरीन ने कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व और जनता के बीच ऐतिहासिक और मजबूत संबंध हैं, और सऊदी अरब की सुरक्षा बहरीन और पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है।

मंत्रालय ने सऊदी वायु रक्षा प्रणाली की दक्षता और सतर्कता की भी सराहना की, जिसने ड्रोन को लक्ष्यों तक पहुँचने से पहले ही नष्ट कर दिया, जिससे नागरिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

मंत्रालय ने खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के उस रुख को दोहराया जिसमें इराक सरकार से हथियारों को केवल राज्य के नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की गई है। साथ ही, इराकी सरकार से अपेक्षा जताई कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल क्षेत्रीय देशों पर हमले के लिए सशस्त्र मिलिशिया को न करने दे। मंत्रालय ने ईरान से भी इन मिलिशिया को समर्थन देना बंद करने और अपने शत्रुतापूर्ण रवैये को तत्काल पूरी तरह समाप्त करने की मांग की।

बहरीन के विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वह ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा क्षेत्रीय देशों और शांतिप्रिय जनता पर किए जा रहे अनुचित आतंकवादी हमलों की तत्काल निंदा करे, इन हमलों को तुरंत और पूरी तरह रोकने की मांग करे, देशों की संप्रभुता और पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों का सम्मान सुनिश्चित करे, समुद्री यातायात, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार की सुरक्षा बनाए रखे, और अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा परिषद के निर्णय (2817) और मानवाधिकार परिषद के निर्णय (1/61) के तहत ईरान को पूरी कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारी सौंपे, ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति-सुरक्षा को मजबूती मिले।

एक्स पर ट्वीट देखें