न्याय मंत्री: नया कार्यान्वयन कानून अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करेगा

न्याय मंत्री डॉ. वालिद बिन मोहम्मद अल-समआनी ने आज से कार्यान्वित हो रहे नए कार्यान्वयन कानून और उसकी कार्यकारी नियमावली के अवसर पर कहा कि यह कानून अधिकारों की सुरक्षा प्रणाली के विकास की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि यह कदम किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निरंतर समर्थन और निगरानी के चलते न्यायिक क्षेत्र के विकास और उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

मंत्री ने बताया कि यह कानून लेन-देन की विश्वसनीयता और स्थिरता को बढ़ाता है, और लेनदार व देनदार के बीच संतुलित जिम्मेदारी को स्थापित करता है, क्योंकि वित्तीय दायित्व दो वित्तीय पक्षों के बीच का संबंध है, जिसमें कार्यान्वयन धन पर केंद्रित होता है।

उन्होंने कहा कि यह कानून संपत्ति की जानकारी उजागर करने, उनका पता लगाने और उन पर कार्यवाही करने के उपकरणों को विकसित करता है, साथ ही पक्षकारों की गारंटी और देनदार व उसके परिवार की मानवीय और सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखता है। इसके अलावा, यह भरण-पोषण, अभिरक्षा और मुलाकात संबंधी निर्णयों के कार्यान्वयन को भी व्यवस्थित करता है।

मंत्री ने यह भी कहा कि यह कानून दायित्वों की स्पष्टता, कार्यान्वयन योग्य दस्तावेजों के संगठन और उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाकर निवारक न्याय को समर्थन देता है, और इससे प्रशासनिक सुशासन, संस्थागत परिपक्वता और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में तेजी आती है।

अल-समआनी ने जोड़ा कि यह पहल मंत्रालय की ओर से लाभार्थी अनुभव को बेहतर बनाने, न्यायिक कार्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने और आधुनिक डेटा व तकनीकों, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, का लाभ उठाकर प्रदर्शन की दक्षता और परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की गई है।

अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विकास नेतृत्व की आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक दक्ष और परिपक्व न्यायिक प्रणाली की स्थापना के लिए है, जो अधिकारों की रक्षा करे, देश और नागरिक के हित को साधे और सऊदी विजन 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दे।