खाड़ी मंत्री परिषद ने सऊदी पर हौती हमलों की निंदा की

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की 168वीं मंत्री स्तरीय बैठक रविवार, 18 अक्टूबर 2026 को बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल-ज़यानी ने की। इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री और परिषद के महासचिव जासिम अल-बदईवी भी शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र की गंभीर परिस्थितियों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

पहला: सऊदी अरब पर हौती हमले

परिषद ने सऊदी अरब पर हौती मिलिशिया द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की, जिनमें हरम शरीफ और आसपास के क्षेत्रों, नागरिक हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाएँ हुई हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। परिषद ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

परिषद ने सऊदी अरब के साथ पूर्ण एकजुटता जताई और उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए उठाए गए सभी कदमों का समर्थन किया। परिषद ने दोहराया कि खाड़ी देशों की सुरक्षा अविभाज्य है और किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे परिषद पर हमला माना जाएगा। परिषद ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार और सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही।

परिषद ने यमन और हौती विद्रोह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों, खासकर प्रस्ताव 2216 (2015) और 2722 (2024) के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग की। परिषद ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हौती मिलिशिया को हथियारों की आपूर्ति पर सख्त प्रतिबंध लागू करने और समुद्री व हवाई यातायात की सुरक्षा को वैश्विक साझा हित बताया।

परिषद ने हौती मिलिशिया को आतंकवादी संगठन घोषित करने और उसे हथियार, मिसाइल व ड्रोन तकनीक की आपूर्ति रोकने की मांग की।

परिषद ने 15 अक्टूबर 2026 को सुरक्षा परिषद द्वारा जारी राष्ट्रपति बयान का स्वागत किया, जिसमें सऊदी अरब पर हौती हमलों, विशेषकर अरामको प्रतिष्ठानों पर हमलों की निंदा की गई और सऊदी के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई। परिषद ने बहरीन की भूमिका की सराहना की और बयान के पूर्ण क्रियान्वयन पर बल दिया।

परिषद ने यमन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया तथा संकट के राजनीतिक समाधान के लिए संवाद और समझौतों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता दोहराई।

दूसरा: खाड़ी देशों पर ईरानी हमले

परिषद ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर ईरान द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की, चाहे वे सीधे हों या क्षेत्रीय एजेंटों के माध्यम से। इन हमलों में नागरिक प्रतिष्ठानों, सेवाओं, रिहायशी इलाकों और दूतावासों को निशाना बनाया गया, जिससे भारी नुकसान और नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हुआ।

परिषद ने इन हमलों के लिए ईरान को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया और उसके सभी औचित्य को खारिज किया। परिषद ने हमलों को तुरंत और बिना शर्त रोके जाने की मांग की और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 (2026) के पूर्ण अनुपालन की आवश्यकता जताई। परिषद ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने और ईरान से सभी नुकसान की भरपाई कराने की मांग की।

परिषद ने हॉर्मुज़ और बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य और लाल सागर को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया और इनकी सुरक्षा को साझा अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी करार दिया। परिषद ने इन मार्गों की अवरोध, जहाजों पर हमले, बारूदी सुरंग बिछाने या अवैध शुल्क लगाने को अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया और समुद्री यातायात की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। परिषद ने 28 फरवरी 2026 से पहले की स्थिति बहाल करने और समुद्री कानूनों के पालन की आवश्यकता दोहराई।

परिषद ने क्षेत्रीय संकट के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति की वापसी, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सभी लंबित मुद्दों, विशेषकर ईरानी परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के समाधान के लिए खाड़ी देशों की भागीदारी के साथ वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया।

X पर पूरी खबर पढ़ें