घर की छत पर सोलर पैनल और अतिरिक्त बिजली बेचने की सुविधा

सऊदी विद्युत नियामक प्राधिकरण ने ‘स्व-उपभोग नवीकरणीय ऊर्जा’ संबंधी नई नीति जारी की है, जो शुक्रवार को ‘उम अल-कुरा’ अखबार में प्रकाशित हुई। इसके तहत उपभोक्ता अपने निजी उपयोग के लिए नवीकरणीय स्रोतों से बिजली बना सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर बिल में क्रेडिट पा सकते हैं।

यह नीति सभी उपभोक्ता वर्गों, जिनमें आवासीय भी शामिल हैं, पर लागू होगी। इसमें सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, पवन ऊर्जा, कचरे से ऊर्जा उत्पादन और जैव ईंधन शामिल हैं। क्षमता 1 किलोवाट से 50 मेगावाट तक हो सकती है, बशर्ते उत्पादन और उपभोग एक ही परिसर में हो।

नीति के अनुसार, प्रणालियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है: पहली श्रेणी 1 से 11 किलोवाट, दूसरी 50 किलोवाट तक, तीसरी 2 मेगावाट तक और चौथी 50 मेगावाट तक।

पहली श्रेणी, जो घरों के लिए उपयुक्त है, के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है—सिर्फ सेवा प्रदाता को सूचना देना पर्याप्त है। दूसरी श्रेणी के लिए योग्य ठेकेदार और व्यवहार्यता अध्ययन जरूरी है। तीसरी श्रेणी में नेटवर्क पर प्रभाव का अध्ययन भी शामिल है, जबकि चौथी श्रेणी के लिए प्राधिकरण से अध्ययन और उत्पादन लाइसेंस लेना होगा।

नीति के अनुसार, उपभोक्ता को परिसर का मालिक या वैध उपयोगकर्ता होना चाहिए, और ग्रिड से जुड़ी प्रणाली की क्षमता अनुबंधित लोड से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही, बैटरी स्टोरेज भी सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है।

नीति में ‘नेट बिलिंग’ सिस्टम अनिवार्य किया गया है। इसके तहत द्विदिश मीटर सेवा प्रदाता द्वारा लगाए जाएंगे, और अतिरिक्त बिजली का क्रेडिट अगले बिल में जोड़ा जाएगा। उपभोक्ता इस क्रेडिट को अपनी कई सेवाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वैधता 12 महीने होगी। सेवा प्रदाता को समझौता समाप्त होने के 60 दिन के भीतर बकाया राशि चुकानी होगी।

दूसरी श्रेणी के लिए आवेदन और कनेक्शन शुल्क 2,300 सऊदी रियाल, तीसरी के लिए 16,500 रियाल और चौथी श्रेणी (4 मेगावाट तक) के लिए 35,000 रियाल तय किए गए हैं।

सेवा प्रदाता को सभी कनेक्शन अनुरोधों को पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर, बिना भेदभाव के, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए निपटाना होगा। साथ ही, नेटवर्क की उपलब्ध क्षमता, मान्यता प्राप्त ठेकेदारों और उपकरणों की सूची प्रकाशित करनी होगी। शिकायतों का जवाब 7 दिनों में देना अनिवार्य है, और समाधान न होने पर उपभोक्ता प्राधिकरण से शिकायत कर सकते हैं।