इराक में हथियार नियंत्रण के लिए समयसीमा तय करने की तैयारी

राजनीतिक विश्लेषक वासिक अल-जाबरी ने कहा कि इराक सरकार हथियार केवल राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए एक निश्चित समयसीमा तय करने की दिशा में बढ़ रही है। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने और क्षेत्रीय व वैश्विक देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

जाबरी ने 'अल-अरबिया FM' रेडियो से बातचीत में बताया कि हाल ही में हुई 'राज्य प्रबंधन' बैठक को विशेष महत्व मिला क्योंकि इसमें सरकार और संसद की सभी राजनीतिक ताकतों के साथ-साथ तीनों शीर्ष पदाधिकारी, सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल के प्रमुख और कुर्दिस्तान क्षेत्र के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में इराक के सामने मौजूद कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि बैठक में सरकारी सुधार, भ्रष्टाचार से लड़ाई और हथियार केवल राज्य के नियंत्रण में लाने जैसे मुद्दों पर फोकस रहा। जाबरी के अनुसार, सरकार हथियार जमा कराने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और उसे सरकारी संस्थाओं के बाहर रखने की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए समयसीमा तय करना चाहती है।

उन्होंने बताया कि सरकार उन शेष गुटों और राजनीतिक ताकतों से गंभीर संवाद कर रही है, जिन्होंने अब तक हथियार नहीं सौंपे हैं। जाबरी ने कहा कि अब जबकि इराकी सुरक्षा बलों का नियंत्रण मजबूत है और विदेशी सेनाओं की वापसी की योजना जारी है, हथियार रखने के पुराने तर्क अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं।

जाबरी ने बताया कि इराक से विदेशी सेनाओं की वापसी, जो सितंबर तक पूरी होनी है, लंबित सुरक्षा मुद्दों को सुलझाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि बगदाद अब अमेरिका, नाटो और क्षेत्रीय देशों के साथ अपने संबंधों को सुरक्षा केंद्रित से आगे बढ़ाकर व्यापक आर्थिक और निवेश साझेदारियों में बदलना चाहता है।

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जाबरी ने बताया कि सरकार ने हथियार नियंत्रण का मुद्दा सुलझाने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की है। साथ ही, सशस्त्र गुटों के भविष्य को लेकर कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है—जैसे उन्हें सुरक्षा संस्थाओं में शामिल करना, नागरिक या सरकारी भूमिकाओं में स्थानांतरित करना—और इस प्रक्रिया में संवाद और समझौते के रास्ते खुले रखे गए हैं ताकि सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान हो सके।