ईरान यूरोपीय देशों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंग हटाने की अनुमति पर विचार कर रहा

ईरान यूरोपीय देशों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंग हटाने में भागीदारी की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। यह कदम उसके पूर्व रुख में बदलाव का संकेत हो सकता है। यह चर्चा समुद्री मार्ग में नौवहन बहाली के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के तहत हो रही है, जैसा कि ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया।

सूत्रों के अनुसार, किसी भी यूरोपीय बारूदी सुरंग हटाने के मिशन की शुरुआत ईरान द्वारा भाग लेने वाली सैन्य जहाजों को सुरक्षा की गारंटी देने और संघर्षविराम के जारी रहने पर निर्भर करेगी। साथ ही, इस मिशन के लिए ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मंज़ूरी भी जरूरी होगी, जिसने जलडमरूमध्य में नौवहन पर हमले किए हैं।

एक सूत्र ने बताया कि ईरानी नेतृत्व के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुछ सदस्य चाहते हैं कि बारूदी सुरंग हटाने की जिम्मेदारी केवल तेहरान ही निभाए, न कि अन्य देशों को सौंपी जाए।

सूत्रों का मानना है कि यूरोपीय भागीदारी से शिपिंग और बीमा कंपनियों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौवहन की सुरक्षा को लेकर स्वतंत्र गारंटी मिल सकती है, खासकर पांच महीने से अधिक समय तक चले हमलों के बाद। यह कदम युद्ध समाप्ति के लिए कूटनीतिक प्रयासों को भी बल दे सकता है।

वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि मौजूदा समझौता होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जुड़ा है और तेल का आवागमन अब भी जारी है, "यानी यह मार्ग खुला है।"

रुबियो ने स्पष्ट किया कि ओमान और ईरान के बीच की वार्ताएँ होर्मुज़ जलडमरूमध्य से अधिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन पर केंद्रित हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका भी इन चर्चाओं में शामिल है और ये वार्ताएँ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चल रही लंबी बातचीत के साथ हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि परमाणु वार्ताओं में प्रगति हुई है और उम्मीद जताई कि जल्द अंतिम नतीजे पर पहुँचा जा सकेगा। साथ ही, उन्होंने दोहराया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वहीं, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सुरक्षित नौवहन के लिए वार्ताएँ जारी हैं, जिनका मकसद जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग तय करना है।

बकाई ने जोड़ा कि तकनीकी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और दोनों पक्ष भविष्य की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक तंत्र तैयार करने पर काम कर रहे हैं।