कैबिनेट ने 'निर्णय समर्थन केंद्र' के नियमों में संशोधन किया

सऊदी कैबिनेट ने 'निर्णय समर्थन केंद्र' के नियमों में संशोधन किया है, जिससे उसका मुख्य कार्य देश की शीर्ष संस्थाओं को जानकारी उपलब्ध कराना तय किया गया है। साथ ही, अब उसके बोर्ड को दूरस्थ रूप से बैठकें करने और फैसलों पर ऑनलाइन मतदान की अनुमति मिल गई है।

कैबिनेट के निर्णय संख्या (437) दिनांक 23/5/1448 हिजरी, जो आज शुक्रवार को 'उम अल-कुरा' अखबार में प्रकाशित हुआ, के अनुसार, नियम की धारा (3) की उपधारा (4) में संशोधन किया गया है। अब केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह रॉयल कोर्ट, कैबिनेट, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों की परिषद तथा आर्थिक और विकास मामलों की परिषद को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें।

निर्णय में धारा (3) की उपधारा (6) को हटाने और धारा (8) में एक नई सातवीं उपधारा जोड़ने का भी उल्लेख है, जिसके तहत केंद्र के बोर्ड को, आवश्यकता पड़ने पर और अध्यक्ष की अनुमति से, तकनीकी माध्यमों के जरिये दूरस्थ बैठकें करने और फैसलों पर ऑनलाइन मतदान की अनुमति होगी।

नई उपधारा के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों के बीच प्रस्तावों को प्रसारित कर भी निर्णय लिए जा सकते हैं, बशर्ते सभी सदस्यों को प्रस्ताव भेजा जाए, वे उस पर मतदान करें और कम से कम बहुमत से निर्णय पारित हो। ऐसे निर्णय को अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

यह निर्णय केंद्र के अनुरोध पर उसके नियमों की धारा (3) और (8) में संशोधन के लिए लिया गया है, जो कैबिनेट के निर्णय संख्या (337) दिनांक 9/8/1437 हिजरी के तहत जारी किए गए थे। इसमें आर्थिक और विकास मामलों की परिषद की रिपोर्ट और कैबिनेट की सामान्य समिति की सिफारिश को भी देखा गया।