सरकारी अनुबंधकर्ताओं से दान स्वीकारने के नियमों में बदलाव

सऊदी कैबिनेट ने सरकारी एजेंसियों द्वारा दान और उपहार प्राप्त करने के नियमों में संशोधन किया है, जिससे अब विशेष परिस्थितियों में वे उन दाताओं से भी दान स्वीकार सकती हैं जिनका उनसे अनुबंध या लाइसेंस संबंध है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।

शुक्रवार को सरकारी गजट 'उम अल-कुरा' में प्रकाशित निर्णय संख्या (414) के अनुसार, यह प्रक्रिया एक समिति के माध्यम से होगी, जिसे संबंधित मंत्री, स्वतंत्र प्राधिकरण के प्रमुख या सार्वजनिक संस्था के प्रमुख के आदेश से गठित किया जाएगा। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि दानदाता को एजेंसी के साथ अपने अनुबंधों या अन्य कार्यों में कोई विशेष या भेदभावपूर्ण व्यवहार न मिले।

निर्णय में शर्त रखी गई है कि दान सीधे तौर पर एजेंसी के कार्यक्षेत्र और गतिविधियों से जुड़ा हो, उसका उद्देश्य समाज के लिए स्पष्ट लाभ पहुँचाना हो, और दान अनुबंध, लाइसेंस जारी या नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्वीकार न किया जाए।

साथ ही, दानदाता किसी भ्रष्टाचार या अन्य मामलों में आरोपी न हो, इसके लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण प्राधिकरण से समन्वय किया जाएगा। दानदाता की आमतौर पर सार्वजनिक या निजी संस्थाओं को दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, न कि केवल अनुबंधित एजेंसी को। दान का उद्देश्य एजेंसी के वर्तमान या भविष्य के फैसलों को प्रभावित करना नहीं होना चाहिए।

निर्णय के तहत दानदाता को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित एकीकृत फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। दान स्वीकारने की वैधता तभी मानी जाएगी जब संबंधित मंत्री या प्रमुख की लिखित स्वीकृति हो। यदि बाद में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो स्वीकृति रद्द कर दान वापस किया जा सकता है।

साथ ही, सरकारी एजेंसियों को हर साल महालेखा परीक्षक को एक रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें इस छूट के तहत स्वीकारे गए दानों का विवरण, दानदाता का नाम, दान का प्रकार, उद्देश्य, और उससे जुड़े अनुबंधों व लाइसेंसों की जानकारी शामिल होगी।