सऊदी अरब में शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए नया शाही आदेश

किंग सलमान के शाही आदेश से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के नए कानून को मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र की सुशासन प्रणाली को मजबूत करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना और शैक्षिक माहौल व परिणामों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। साथ ही, यह कानून निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों की भूमिका को भी व्यवस्थित करता है ताकि वे सऊदी विजन 2030 के लक्ष्यों के अनुरूप योगदान दे सकें।

शिक्षा मंत्री यूसुफ बिन अब्दुल्ला अल बनीयान ने इस कानून की मंजूरी पर किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह कदम सऊदी अरब में शिक्षा के विकास और उसकी प्रशासनिक व संचालन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अहम है।

नया कानून शिक्षा मंत्रालय, सार्वजनिक शिक्षा मामलों की परिषद और संबंधित संस्थाओं की भूमिकाएँ स्पष्ट करता है। इससे नीतियों, योजनाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों में समन्वय बढ़ेगा, निर्णय प्रक्रिया में दक्षता आएगी और मंत्रालय को शिक्षा क्षेत्र के संगठन, निगरानी व संचालन के लिए बेहतर उपकरण मिलेंगे। यह कानून निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों की भागीदारी को भी व्यवस्थित करता है, जिससे शिक्षा में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, सेवाओं की गुणवत्ता और विकल्पों का विस्तार होगा और सरकारी व निजी शैक्षिक संस्थाओं का सतत विकास सुनिश्चित होगा।

कानून शिक्षा में मानवाधिकारों, छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षित और प्रेरक शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराने पर जोर देता है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और छात्रों का अनुभव बेहतर हो सके। साथ ही, यह परिवार की भूमिका को भी सशक्त बनाता है।

कानून प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और देखभाल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, ताकि बच्चों के व्यक्तित्व और कौशल का विकास हो सके। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उपयुक्त शैक्षिक और सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराने, प्रतिभाशाली छात्रों की देखभाल और क्षमताओं के विकास को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे शिक्षा अनुभव की गुणवत्ता और छात्रों की विविध आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके।

आगामी चरण में शिक्षा मंत्रालय संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर कानून के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम और व्यवस्थाएँ पूरी करेगा, ताकि शिक्षा सुधार के लक्ष्यों की प्राप्ति और परिणामों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

गौरतलब है कि यह कानून शिक्षा के विभिन्न चरणों, सार्वजनिक शिक्षा परिषद, शैक्षिक संस्थाओं, शैक्षिक धाराओं, ऑनलाइन शिक्षा, सतत शिक्षा, शैक्षिक माहौल और छात्रों व शिक्षकों के अधिकारों से जुड़े कई प्रावधानों को शामिल करता है।

एक्स पर ट्वीट देखें